मंगळवेढ्यातील सर्वपक्षीयांची साखर आयुक्तकडे मागणी
मंगळवेढा : ईगल आय मीडिया
श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्यांने आयोजित केलेली ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभा नियमबाह्य असून ती रद्द करावी आणि नियमाप्रमाणे सभा घेण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवेढा तालुक्यातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. या मागणीनंतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष दामाजी च्या सर्वसाधारण सभेकडे लागले आहे. काँग्रेसचे नेते आणि दामाजीचे माजी चेअरमन एड. नंदकुमार पवार, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष भारत बेदरे, भाजपाचे नेते शशिकांत चव्हाण, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष तुकाराम कुदळे, स्वाभिमानीचे ऍड. राहुल घुले यांनी प्रादेशिक सहसंचालक व साखर आयुक्त याना निवेदन देण्यात आले आहे.
ऑनलाइन सभा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी सुविधा सर्व सभासदांकडे उपलब्ध नाही. 75 टक्के पेक्षा जास्त सभासदांकडे तशा पद्धतीचे मोबाईल उपलब्ध नाहीत, किंबहुना काही सभासदांकडे मोबाईल सुविधाच नाही. त्यामुळे प्रत्येक गावातील चौकात मोठे टीव्ही ठेवून आवश्यक कर्मचारी या ठिकाणी नियुक्त करून सभा पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे तसेच विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी संपुष्टात आली आहे. या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात चार वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेल्या आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत सर्व सभासदांना मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. तत्पूर्वी संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याने 27 फेब्रुवारी रोजी काढलेले नियमबाह्य 32 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सर्वपक्षीय उठावानंतर रद्द करण्यात आली.
97 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सभासदांनी ऊस पीकवावा व सभासदांनी साखर कारखान्यांना घालावा अशी तरतूद नसताना असा कायद्याशी विसंगत पोटनियम दुरुस्ती करण्याचा ठराव मांडावा. विद्यमान संचालक मंडळाने पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व क्रियाशील सभासदांच्या वर्गवारी करणे आवश्यक होते. मात्र कायदा पायदळी तुडवत चार वार्षिक सभा झाल्यानंतरच सभासदांना बेकायदेशीर नोटीस देऊन मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला होता. ऑनलाइन सभेमध्ये आपण तो अक्रियाशील ठराव रद्द करून सभासदांना खुलासा करावा. कोरोना च्या अडचणींमुळे शासनाने ऑनलाइन सभा घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले, आता तालुक्यातील 19 हजार सभासदांवर अक्रियाशीलतेची टांगती तलवार आहे.
या सभेसाठी नवीन विषय घेताना संचालक मंडळाची मंजुरी आवश्यक असताना, तसेच सभेचा अजेंडा सभासदांना न देता 14 मार्च रोजी स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रकटीकरण केले. त्यावर कोणाची सही नाही त्यामुळे ही नोटीस बेकायदेशीर आणि रद्दबातल ठरणारी आहे. कारखाना कार्यस्थळावर सभासदांची कोणतीही निवेदने व पत्रे स्वीकारू नयेत, अशा सूचना दिल्या असल्यामुळे निवेदने स्वीकारली जात नाहीत. त्यामुळे सभासदांचा हा अपमान असून कारखान्याच्या सभासद मालकांची निवेदने स्वीकारावीत अशी मागणी केली आहे.
कारखान्याने गेल्या वर्षी केलेली भंगार विक्री बेकायदेशीर असून कार्योत्तर मान्यता घेतली होती, तसेच यावर्षीही भंगार विक्री विना मंजुरी करून कार्योत्तर मान्यता घेण्याचे कारण काय आहे याबाबत खुलासा करावा अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी करण्यास राज्य सरकारकडून लेखापरीक्षक वर्ग-1अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासकामी व्यवस्थित सहकार्य केले जात नाही. गोदाम तपासणी व संबंधित कागदपत्रे तपासू दिली जात नाहीत अशी तक्रार तपास अधिकारी निकाळजे यांनी प्रादेशिक सहसंचालकाकडे केली आहे. तपासणीमध्ये होणाऱ्या चौकशीत संचालक मंडळ काय लपवून ठेवत आहे याबद्दल सभासदांना माहिती द्यावी, अशी मागणी या पत्रात केल्याने सभासद वर्गात खळबळ झाली आहे
