सरकारला समन्स : 12 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी
टीम : ईगल आय मीडिया
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने हाथरसच्या घटनेची स्वत: हून दखल घेतली असून न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलं आहे. न्यायालयाने घटनेवर चिंता व्यक्त करत युपी सरकार, राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह हाथरसचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने पीडितेसोबत हाथरस पोलिसांनी केलेल्या क्रूर आणि अमानुष वर्तनाबद्दलही राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. खंडपीठ १२ ऑक्टोबरला या प्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत हा आदेश दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानेही हाथरसच्या घटनेवर निर्देश देत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या घटनेवर न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. यासह मुख्य सचिव (गृह), डीजीपी, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था, हाथरसचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावण्यात आलीय. पुढील सुनावणीसाठी त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) उत्तर प्रदेशचे पोलिस महासंचालक आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना या घटनेचा सविस्तर अहवाल ४ आठवड्यात देण्यास सांगितलं आहे.
पीडितेच्या वडिलांनी केली CBI चौकशीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांवर कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप केेलेे आहेेेत. हाथरसच्या घटनेबाबत प्रशासनावर सुरवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आता हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रशासनाकडून धमक्या देण्यासह दबाव आणला जात असल्याचा आरोप, पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यात हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार हे पीडितेच्या कुटुंबाला धमकावताना दिसत आहेत. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी धमकावले जात असल्याचा आरोप हाथरस पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
एकंदरीत देशभर योगी सरकारविरोधात असंतोष उफाळला असताना आता न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत नोटीस बजावल्याने हाथरस प्रकरणात योगी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे असे दिसते.
