राज्यांनाही SEBC तील जाती-जमाती ठरवण्याचा अधिकार : केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
टीम : ईगल आय मीडिया
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून राज्येही SEBC तील जाती जमाती ठरवू शकतात. राज्यांना फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारशीचे अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारनं याचिकेतून स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कलम 324A चा SC चा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाच SEBC संबंधी अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं, त्यावरच मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
याआधी सुप्रीम कोर्टाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपती आणि मोदी सरकारला त्यांनी पत्रही लिहिलं होतं. तसेच गरज पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं.
दरम्यान, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. खरं तर केंद्र सरकारची आधीपासूनच ही भूमिका होती, आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असंही विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
