हमी भाव कायद्याबाबत समिती करण्यास राजी : मात्र 3 कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार
टीम : ईगल आय मीडिया
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलना संदर्भात आज शेतकरी प्रतिनिधी आणि मंत्री गटात चर्चेची सातवी फेरी पार पडली. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, पियुष गोयल व सोमपाल हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप आबा गिड्डे-पाटील व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष इंजी शंकर दरेकर यांचा आजच्या चर्चेच्यावेळी सहभाग होता.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, पियुष गोयल व सोमपाल यांनी शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद घेतला.
शेतकऱ्यांनी देखील आज मोठ्या मनाने सरकारकचा चहा स्वीकारला
या संदर्भात अधिक माहिती देताना संदीप गिड्डे म्हणाले की, चर्चेची सुरुवात वीज अधिनियम बाबत झाली. प्रस्तावित वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळाले आहे तसेच दिल्ली व परिसर प्रदुषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याबाबतही आश्वासन मिळाले.
किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा तयार करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
तीन कृषी कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत सरकारकडून तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप सदर कायदा रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही असे सरकारला ठणकावले आहे.
