अर्थमंत्र्यांनी दिले संकेत : यादी तयार असल्याची नीती आयोगाने सांगितले.
टीम : ईगल आय मीडिया
मोदी सरकार आगामी चार वर्षांत देशातील तब्बल ६ लाख कोटींची राष्ट्रीय संपत्तीची विक्री करणार असल्याची माहिती आज सोमवार ( दि. २३ ऑगस्ट ) रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी राष्ट्रीय चलनीकरणाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन केल्यानंतर उघड झाली आहे़. दरम्यान सरकार च्या या धोरणामुळे देशाचे संपूर्णत: खासगीकरण होणार असल्याचा संभाव्य धोका विरोधकांनी व्यक्त केला आहे़.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी राष्ट्रीय चलनीकरण रुपरेषेच्या पुस्तीकेचे अनावरण केले असून यावेळी त्यांनी येणा-या चार वर्षांत, सहा लाख कोटींची राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ कमी वापरात आलेली संपत्ती विकली जाईल आणि त्याची मालकी प्रत्येक सरकारकडे राहील, असे निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय चलनीकरण रुपरेषेमध्ये रस्ते, रेल्वे, विमानतळ ते पॉवर ट्रान्समिशन लाईन्स आणि गॅस पाइपलाइनपर्यंत अनेक क्षेत्रांचा समावेश असेल. अर्थमंत्र्यांनी यावर भर दिला की, सरकार आपली कोणतीही मालमत्ता विकणार नाही, परंतु त्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करेल.
विक्री असलेल्या विभागांची यादी तयार : कांत
रेल्वेपासून रस्ते आणि वीज क्षेत्रापर्यंत मालमत्तांच्या विक्रीसाठी सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे. नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, या रुपरेषेअंतर्गत विक्री करण्यात येणा-या संपत्तीची यादी बनवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय चलनीकरण रुपरेषेच्या यशासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत, असे अमिताभ कांत म्हणाले. सरकार गॅस पाइपलाइन, रेल्वे, रोड, गोदाम मालमत्ता आणि इतर संपत्तीची विक्री करणार असल्याचे कांत यांनी सांगितले
विविध शंका दूर करून, जर कोणाच्या मनात प्रश्न असेल की, आम्ही जमीन विकणार आहोत का? तर नाही. नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन ब्राउनफिल्ड मालमत्तांशी संबंधित आहे. मालमत्तेची मालकी सरकारकडे राहील. मालमत्ता परत करणे बंधनकारक असेल. त्यांना (खासगी क्षेत्रातील भागीदारांना) काही काळानंतर मालमत्ता परत करावी लागेल, असे सीतारामण म्हणाल्या.
