पोलिसांच्या कारवाईबाबत नाराजी : मीडिया, विरोधी पक्षनेते याना भेटू देण्याची केली सूचना
टीम : ईगल आय मीडिया
हाथरस प्रकरणावरून भाजपच्या नेत्या माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योती यांनी युपीतील आपल्याच पक्षाच्या सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. तर मित्र पक्ष रिपाइंचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शनिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेनार आहेत. दरम्यान , मुख्यमंत्री योगी यांनी हाथरसचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा।पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी याच्यासह अनेक अधिकार्याना आज निलंबित केले आहे.
सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या उमा भारती यांनी उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरणी अनेकवेळा ट्विट केलं आहे. करोनामुक्त झाल्यावर लवकरच हाथरस गाठून पीडित कुटुंबाला भेटणार आहे, असं उमा भारती यांनी सांगितलं.
उमा भारती यांनी युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधून ट्विट केलं. ‘मी हाथरच्या घटनेबद्दल पाहिलं, पोलिसांनी ज्या पद्धतीने गावाला आणि पीडितेच्या कुटुंबाला वेढा घातला आहे, यावरून अनेक तर्क लावले जाऊ शकतात. पोलिसांनी घाईघाईने तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले आणि आता पीडितेच्या कुटुंबाला आणि गावालाच पोलिसांनी वेढा घातला आहे, एसआयटी तपासणीदरम्यान कुटुंब कुणालाही भेटू शकणार नाही, असा कोणताही नियम नाही. यामुळे एसआयटीचा तपास संशयाच्या भोवऱ्यात येईल, असा इशारा उमा भारतींनी दिला.
‘ या घटनेबाबत पोलिसांच्या संशयास्पद कारवाईने तुमचे सरकार आणि भाजपाच्या प्रतिमेला झळ बसली आहे. मीडियाच्या प्रतिनिधींना आणि इतर राजकीय पक्षांना पीडितेच्या कुटुंबाला भेटू द्या, असं आपल्याला आवाहन करते, असं उमा भारती म्हणाल्या आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनीही हाथरस प्रकरणावर “हे योग्य झालेलं नाही. पीडितेचा मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवायला पाहिजे होता, असं मत व्यक्त केलं आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेणार आहेत.
हाथरस घटनेत योगी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. एसपी, डीएसपी आणि हाथरसच्या पोलिस निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिस ठाण्यातील सर्व पोलिसांची नार्को पॉलिग्राफ चाचणी केली जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी प्रवीणकुमार लक्षकार, पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर काहींवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
