वाखरीपासून पायी सोहळा नेण्यास परवानगी देऊन परंपरा जपली
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाही पालखी सोहळा गतवर्षी प्रमाणे st बसने आणण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. वाखरी येथून पायी पालखी सोहळा जाणार असला तरी सोबतच्या वारकऱ्यांची संख्या मर्यादित ठेवली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे पालखी मार्गावरील ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे. तसेच यामुळे कोरोना प्रसाराचा धोका कमी होईल याविषयी विश्वास व्यक्त होत आहे. कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता पालखी सोहळा प्रमुख आणि संप्रदायातील महाराज मंडळींनी ही सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दर वर्षीची आषाढी यात्रा आणि त्यासाठी आळंदी -देहू सह राज्यभरातून निघणाऱ्या पालखी सोहळ्याचे वेध संपूर्ण राज्याला लागलेले असतात. मात्र गेल्या वर्षीपासून राज्यात सुरू असलेले कोरोना साथीचे थैमान आणि या वर्षी दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग झालेला असून जीवितहानी सुद्धा मोठी झाली आहे. विशेषतः वाखरी, भंडीशेगाव सह पालखी मार्गावरील गावांमध्ये मोठ्या संख्येने कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यातच 3 रि लाट येण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने आषाढी यात्रा परंपरेनुसार होण्याऐवजी गेल्या वर्षी प्रमाणे प्रतिकात्मक व्हावी अशी सूचना पालखी मार्गावरील गावांनी शासनाकडे आणि पालखी सोहळा संस्थानांस केली होती.
त्यानुसार राज्य सरकारने मानाच्या 10 पालख्याना एस टी बसने पंढरपूर ला येण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच पालखी साठी प्रत्येकी 2 बसेस आणि गेल्या वर्षी पेक्षा दुप्पट वारकऱ्यांना परवानगी दिलेली आहे. पंढरीत 5 दिवस पालख्यांचा मुक्काम असेल आणि 195 महाराज मंडळींना एकादशी दिवशी दर्शनाची परवानगी ही दिली आहे. वाखरी येथून पालखी सोहळ्यातील परंपरा आणि सर्व विधी करण्यासही परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे पायी पालखी सोहळा पंढरीत नेण्याची परंपरा जपली जाणार असून शासनाच्या या निर्णयाचे पालखी मार्गावरील गावातून स्वागत होत आहे.
पालखी सोहळे पायी आले तर राज्यभरातून आणि देशातून भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, तसेच पालखी मार्गावरील आसपासच्या गावातील लोक हा सोहळा पाहण्यासाठी येतील आणि त्यामुळे पालखी मार्गावरील गावांसह आसपासची गावे ही कोरोना बाधित होतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वर्षी पालखी सोहळा एस टी बसने आणन्याचा निर्णय घेतल्याने शासनाचे पालखी मार्गावरील गावातून आभार व्यक्त होत नाही.आणि समाधान ही पसरले आहे. सामान्य वारकऱ्यांनी शासनाला सहकार्य करावे अशी अपेक्षा ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.
