उच्च न्यायालयाने सरकार विरोधातील याचिका फेटाळली
टीम : ईगल आय मीडिया
सध्या राज्यात असामान्य परिस्थिती आहे. अशात आपत्ती व्यवस्थापन आणि संभाव्य धोका टाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. सुरक्षिततेचा मुद्दा लक्षात घेता, राज्य सरकारने ठराविक पालख्यांना परवानगी दिली असेल तर तो राज्य सरकारचा विशेषाधिकार आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आणि राज्य सरकार विरोधात दाखल याचिका फेटाळली.
कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने यंदा केवळ १० पालख्यांना पंढरपूरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नसून अशा स्थितीत वारीतील पालख्यांची संख्या ठरविण्याचा विशेषाधिकार राज्य सरकारला आहे. उच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने या प्रकरणी व्यक्त केले आहे.
गेल्या वर्षीपासून करोना प्रादुर्भावामु‌ळे पायी वारीला राज्य सरकार ने परवानगी दिलेली नाही. वारीत होणारी गर्दी आणि त्यातून उद्भवणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आषाढी एकादशीच्या उत्सवात यंदा केवळ १० पालख्यांचा समावेश असेल आणि प्रत्येक पालखीत केवळ ६० वारकरी असतील. हे वारकरी केवळ एसटी बसनेच प्रवास करतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. राज्य सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी आणि याचिकाकर्त्याकडून अॅड. .संजय करमाकर यांनी बाजू मांडली.
