बिल्किस बानो प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकणारा जेष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांचा लेख
एक गृहस्थ सकाळी गळा फाडफाडून स्त्रियांचा सन्मान राखण्याबद्दलचे ज्ञान देत होते. अर्थात व्यक्तिगत आयुष्यापासून सार्वजनिक जीवनापर्यंत कुठंही स्त्रियांचा सन्मान राखण्याबद्दलचा त्यांचा लौकिक नव्हता. पण एखाद्याला होते उपरती तशी झाली असेल असे वाटले. आणि कुणाच्यातही होणाऱ्या चांगल्या बदलाचे स्वागत करण्याचीच आपली भूमिका असते. सौ करोड की गर्लफ्रेंड, काँग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी हा सगळा त्यांचा भूतकाळ, त्याचा पश्चात्ताप झाला असावा असेही वाटले. पण काही तासातच त्यांनी आपल्याबद्दलचे सगळे गैरसमज दूर करून टाकले.
त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात गुजरातमध्ये जो हिंसाचार घडला त्यात अनेक बलात्कार झाले होते. देशाच्या इतिहासातला काळा अध्याय म्हणून तो ओळखला जातो. त्यातल्या बिल्किस बानो प्रकरणातील ज्या बलात्काऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती त्यांनाच तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. गुजरातमध्ये मोदी – शाह या दोघांच्या संमतीशिवाय पानही हलत नाही. त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्याच इशाऱ्याने झाला यात शंका नाही.
या निर्णयानंतर देशभरातील विवेकी लोकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. (बलात्काऱ्यांना फाशी द्या म्हणणारे कुठे गडप झाले आहेत कुणास ठाऊक?) निषेध करणारांमध्ये काँग्रेस आणि राहुल गांधीही आहेत. त्यामुळे काही मंडळी मोदींचा आणखी एक मास्टरस्ट्रोक म्हणून याचे वर्णन करताहेत. म्हणे निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात मोदी यशस्वी झाले. निषेध करून राहुल सापळ्यात अलगद अडकले. असे म्हणणारी मंडळी आणि बलात्कारी सुसंस्कारित ब्राह्मण आहेत म्हणणारा आमदार यांच्यात गुणात्मक काहीच फरक नाही.
ऐन स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम करणारे, वंदे मातरम म्हणून लोक छातीवर गोळ्या झेलत होते तेव्हा दडून बसलेले लोक स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना अनेक ठिकाणी तिरंग्याचा आपापल्या पद्धतीने अवमान करीत होते. त्याच मानसिकतेने अत्यंत घृणास्पद अशा गुन्ह्यातल्या लोकांना, बलात्काऱ्यांना सोडून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवदिनाला काळा डाग लावला आहे. त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.
हे बिल्किस बानो प्रकरण नेमके आहे तरी काय हे समजून घेतले तर गुजरात सरकारच्या नीचपणाची कल्पना येऊ शकेल.
प्रकरण 2002 सलातले आहे. गोध्रा येथे ट्रेनला आग लागल्यानंतरचा दुसरा दिवस होता. बिल्किस बानो स्वयंपाकघरात दुपारचं जेवण बनवत होत्या. तेवढ्यात त्यांची काकू आणि त्यांची मुलं धावत आले. त्यांचं घर जाळलं आहे आणि आता सगळ्यांनी इथून पळून जायला हवं, असं ते ओरडून सांगत होते. क्षणाचाही विलंब न लावता आहे त्या स्थितीत सगळे जिवाच्या आकांतानं घराबाहेर पडले आणि पळत सुटले. बिल्किसबानो आणि त्यांच्या कुटुंबातले १७ स्त्री-पुरुष होते. त्यांची दोन वर्षांची मुलगी सोहेलाही कडेवर होती. सगळ्यांनी गावच्या सरपंचाच्या घराकडं धाव घेतली, मात्र जमावानं सरपंचालाही धमकी दिल्यामुळं गाव सोडण्यावाचून त्यांच्यापुढं पर्याय नव्हता.
ते वनवाशासारखे गावोगावी भटकत होते. कधी मशिदीमध्ये, तर कधी ओळखीच्या हिंदू कुटुंबाकडं आसरा घेत होते. तीन मार्च २००२ रोजी सकाळी हे सगळेजण शेजारच्या गावाकडे निघाले असताना पाठोपाठ दोन जीप भरून माणसं आली आणि त्यांनी तलवार आणि काठ्यांनी हल्ला केला. बिल्किस बानो यांच्याकडून लहानग्या मुलीला खेचून घेऊन जमिनीवर आपटलं. बिल्किस बानोनी पाहिलं, हल्ला करणारे कुणी अनोळखी नव्हते, तर गावातलेच होते. वर्षानुवर्षे एका गावात राहणारे होते. परंतु त्यांच्या डोक्यावर धर्माचं पिशाच्च स्वार झालं होतं. त्यांनी बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. बिल्किसची एक बहीण ओली बाळंतीण होती, तिच्यावरही बलात्कार करून तिच्या नवजात बाळाची हत्या करण्यात आली. सगळ्यांना ठार केलं. बिल्किस बानो बेशुद्ध पडल्याने त्या मेल्या आहेत, असं समजून जमाव निघून गेला.
दोन-तीन तासांनी बिल्किस शुद्धीवर आल्या. तेव्हा त्यांचे कपडे रक्ताने माखले होते. अवती भवती मृतदेहांचा ढिगारा होता. वेदना होत असतानाही उठून त्यांनी जवळच्या डोंगरात आसरा घेतला. दुसऱ्या दिवशी तहान लागल्याने खाली उतरुन एका वस्तीवर गेल्या. गावकऱ्यांनी मदत केली. कपडे दिले. पाणी दिलं. गावकरी त्यांना पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना गोध्रा कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आलं. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर बिल्किस यांचे पती याकूब आणि भाऊ त्यांना शोधत कॅम्पमध्ये पोहोचले. पुढचे चार-पाच महिने ते तिथेच होते. त्यानंतर बिल्किस यांचा न्यायासाठीचा लढा सुरू झाला. या दरम्यान, त्यांना अनेकदा धमक्या मिळाल्या, डॉक्टरांनी तर बिल्किसवर बलात्कारच झाला नसल्याचा अहवाल दिला. अखेर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिल्यानंतर २००४ साली पहिली अटक झाली. आणि त्यानंतर सतरा वर्षांनी त्यांना न्याय मिळाला.
अनेकांनी बिल्किस बानो आणि त्यांच्या पतीला ही अंतहीन लढाई बाजूला ठेवून आधी पोटापाण्याचं बघा, असा सल्ला दिला. परंतु आयुष्यातील स्थैर्यापेक्षा न्यायासाठीची लढाई महत्त्वाची आहे, असं दोघांनाही वाटायचं. त्यामुळेच ते न्यायासाठी संघर्ष करत राहिले.
सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सतरा वर्षांनी न्याय दिला, पण गुजरात सरकारने पाच वर्षांतच तो हिसकावून घेतला. राज्यकर्ते किती गुन्हेगारी वृत्तीचे असू शकतात हेच यातून दिसून येते. या देशाचे नागरिक म्हणून, बिल्किस बानो आम्हाला माफ कर, एवढेच आपण म्हणू शकतो !
