ओबीसी राजकीय आरक्षण : सरकारला धक्का
टीम : ईगल आय मीडिया
राज्यातील निवडणूका वेळेवर होण्याची शक्यता असून ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता 5 जिल्ह्यातील रद्द झालेल्या ओबीसी जागांवर पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचेही न्यायालयाने सांगितल्याने सरकारची मोठी अडचण झाली आहे.
मार्च महिन्यात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीचा राज्य सरकारचा निर्देश रद्द करतानाच याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे खंडपीठाने सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल देताना राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याने वाशीम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद तसेच तसेच पंचायत समितीमधील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. शिवाय या जागांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती.
पालघर वगळता इतर जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. 87 जिल्हा परिषद गट आणि 119 पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत सदर निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
