मुंबई उच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द चा निर्णय दिला
टीम : ईगल आय मीडिया
मुंबई हायकोर्टाने 11वी साठी 21 ऑगस्ट 2021 रोजी नियोजित सीईटी रद्द केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने 28 मे रोजी काढलेला अध्यादेशही हायकोर्टाने रद्द केला आहे. या संदर्भात हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिला आहे की, अकरावीमध्ये प्रवेश हा दहावीत मिळालेल्या गुणानुसारच करण्यात यावा. तसेेेच 6 आठवड्यात प्रवेेश पूूर्ण करण्यात यावेत असे आदेश ही दिले. राज्य सरकार तर्फे निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणीही हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे 2021 रोजी एक परिपत्रक जारी केलं होतं. मात्र सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी अनन्या पत्की या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आपले वडील अॅडव्होकेट योगेश पत्की यांच्यावतीनं याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 28 मे 2021 रोजी जारी परिपत्रक रद्द करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं दहावीचा निकाल 16 जुलै रोजी जाहीर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतित्रापत्रानुसार राज्यात अकरावीसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात येणार होती. या परीक्षेसाठी मंडळाच्यावतीनं पोर्टल तयार करण्यात आलं होतं. सीईटी परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 2 ऑगस्टपर्यंत देण्यात आली होती. आयसीएसई बोर्डाच्या एका विद्यार्थिनीनं सीईटी परीक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती.
एवढंच नव्हे तर हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिला आहे की 48 तासात या निकालाची माहिती विद्यार्थ्यांना द्यावी. तसंच पुढील सहा आठवड्यांत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. या पूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे आशुतोष कुंभकोणी यांनी सीईटीबाबत सरकारची बाजू मांडली होती आणि सीईटी प्रवेश परीक्षा घेण्याबाबतची माहिती न्यायालयात दिली होती.
अकरावी प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत 2 ऑगस्टला संपली आणि सीबीएसईचा दहावीचा निकाल 3 ऑगस्टला जाहीर झाल्यानं सीबीएसई शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. मुंबई हायकोर्टात राज्यात अकरावी प्रवेशाबाबत सीईटी प्रवेश परीक्षा घेण्या संदर्भातील याचिकेवरील पुढील सुनावणी आज झाली. मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकार तर्फे आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
