मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण दिल्ली दरबारी
टीम : ईगल आय मीडिया
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत आरक्षणासोबतच इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवर आज भेट घेऊन चर्चा केली.
पंतप्रधानांसोबतच्या आजच्या भेटीवर महाआघाडीचे तीनही नेते समाधानी असल्याचं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या चर्चेतील महत्त्वाच्या मुद्यांची माहिती दिली. यामध्ये मराठा आरक्षणाबद्दल केंद्राची भूमिका, इतर मागासवर्गीयांचं राजकीय आरक्षण, कांजूरमार्ग इथल्या मेट्रो कारशेडसाठी जागेची उपलब्धता, पीक विमा, तौक्ते वादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीचे निकष बदलणे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणं, पीक विमा अटीशर्तीच्या सुलभीकरणावर चर्चा, २४ हजार ३०६ कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला लवकरात लवकर परत करावा, १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १,४४४ कोटींचा निधी तत्काळ राज्याला मिळावा अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा पार पडली.
पंतप्रधान मोदींसोबत ३० मिनिटांची व्यक्तिगतही चर्चा : उद्धव ठाकरे
पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री ठाकरेंची ४५ मिनिटांची बैठक पावणे दोन तासांनी आटोपली पंतप्रधान मोदी आणि महाआघाडीच्या नेत्यांत पुढील मुद्यांवर चर्चा झाली
केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे. तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणने मध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.
कांजूरमार्ग येथे कारशेड डेपो केल्यास मेट्रो लाईन ३, मेट्रो लाईन ४, मेट्रो लाईन ४ ए, मेट्रो लाईन ६ आणि मेट्रो लाईन १४ ला एकात्मिक कार शेड डेपोचे फायदे मिळणार आहेत. हा डेपो मेट्रो लाईन ३ साठीच उपयुक्त नाही तर संपूर्ण मेट्रो जाळ्यासाठी उपयुक्त आहे हे यावरून लक्षात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो. हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे, यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे असेही पंतप्रधानांना सुचवण्यात आले.
