ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याचे पाप फडणवीस सरकारचेच : नाना पटोले
टीम : ईगल आय मीडिया
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्याचे पाप तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचेच आहे. २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनिमित्ताने हा विषय आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली परंतु त्यांनी ती दिली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. याला सर्वस्वी तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि भाजपाचे सत्ताजीवी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
जळगाव येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना नाना पटोले म्हणाले की, २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा विषय आला होता त्यावेळी फडणवीस सरकारने ही निवडणूक होऊ दिली नाही. नंतर प्रकरण कोर्टात गेले. भंडारा, गोंदिया, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांचाही यात समावेश आहे. लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कोर्टाने ओबीसींची आकडेवारी मागितली पण केंद्र सरकारने ती दिली नाही. जनगणना हा विषय राज्याचा नसून केंद्राचा आहे. परंतु सत्ताजीवी भाजपाच्या चुकीमुळे ओबींसींचे नुकसान झाले असताना त्याचे खापर मविआ सरकारवर फोडण्याचे काम भाजपा करत आहे हा प्रकार चोराच्या उलट्या बोंबा असा आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आणि मी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून चर्चा केली आहे. भाजपाच्या चुकीमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत असताना दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून राज्य सरकारला बदनाम करण्याचे काम भाजप नेत्यांकडून केले जात आहे.
मराठा आरक्षणही फडणवीस सरकारमुळेच सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले. १०२ वी घटना दुरूस्ती झाल्यानंतर राज्य सरकारला असे आरक्षण देण्याचा अधिकार नसतानाही घटना दुरुस्तीनंतर १०० दिवसांनी फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणचा निर्णय घेतला. शेवटी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकले नाही. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी खोटे नाटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजप नेते करत आहेत असेही पटोले म्हणाले.
