केंद्रीय अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटींची तरतूद तरीही नागरिकांच्या खिशात हात : मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
टीम : ईगल आय मीडिया
केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एवढी मोठी तरतूद केलेली असताना सामान्य नागरिकांकडून लसीकरणासाठी 250 रुपये आकारण्याची गरज काय? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाी आहे.
देशभरात १ मार्चपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरुवात झाली आहे. कोव्हिड लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४५ किंवा ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोव्हिड प्रतिबंधक लस देण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने लसीची किंमत २५० रुपये प्रति डोस इतकी ठेवली आहे. त्यालाच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध केला आहे. मीडियाशी बोलताना चव्हाण यांनी केंद्राच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने 1.65 कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. 12 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत 210 रुपये होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी 35 हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि 75 कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत लस द्या
अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना मोफत कोविड प्रतिबंधक लस देण्यात यावी, अशी मी मागणी करतो. दुर्दैवाने, 35 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
