फडणवीस सरकारच्या अभियानावर कॅगचे ताशेरे
टीम : ईगल आय मीडिया
फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅग च्या अहवालाने स्पष्ट केलं आहे. या योजनेवर तब्बल ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅग अहवालात म्हटलंय. त्यामुळे विरोधी पक्ष बॅक फुटवर गेला आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार अनेक गावांचे गाव आराखडे देखील चुकीचे होते, परिणामी अभियानांतर्गत नियोजित साठवणीची निर्मिती साध्य झाली नाही. ‘कॅग’ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ४४% गावांमध्ये नियोजनापेक्षा कमी साठवण दिसली. भूजल पातळीत वाढ करणे हे या अभियानाचे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. पण ‘कॅग’ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ५८ % गावांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर भूजल पातळीत घट झाल्याचं म्हटलं आणि ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढली त्या गावांमध्ये पावसाचं प्रमाण १८ ते ४९ % वाढलं असताना भूजल पातळी मात्र ४ ते १५ % एवढीच वाढलीय.
जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत असलेल्या अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा केला जात असल्याचाही ठपका ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवलाय.
एखादी योजना राबवत असताना त्या योजनेचं वेळोवेळी मूल्यमापन करणं आणि कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणं आवश्यक असतं. पण या योजनेचं मूल्यमापनही योग्य प्रकारे केलं नसल्याचं या अहवालात म्हटलंय. कामाची प्रगती तसंच पारदर्शकता तपासण्यासाठी जीआयएस प्रणालीने फोटो काढून अपलोड करणं आवश्यक असतं. पण जवळपास ४३ % कामांचे फोटोही अपलोड केले नाहीत. जलयुक्त शिवार अंतर्गत वेळोवेळी मूल्यमापन करून जी गावं जलपरिपूर्ण नाहीत त्या गावांमध्ये अधिक कामं करण्यावर भर दिला जाणार होता. परंतु कामं केल्यानंतर जी गावे जलपरिपूर्ण घोषित केली, त्यापैकी केवळ ३६ % गावं प्रत्यक्षात जलपरिपूर्ण होती, उर्वरित ६४ % गावं जलपरिपूर्ण नव्हती.
जलयुक्त शिवारबाबत जवळपास दहा ते अकरा पाने खर्ची घातली असून प्रत्येक पानावर जलयुक्तच्या कामांवर संशयाची सुई आहे. त्यामुळे भाजप बॅक फुटवर जाण्याची शक्यता आहे.
