मंत्रिमंडळ उपसमिती ची मान्यता : कॅबिनेट मंजुरीनंतर शुभारंभ
करमाळा : ईगल आय मीडिया
करमाळा येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या मंजुरीस मंत्रिमंडळ उपसमिती ची मान्यता मिळाली असून कॅबीनेटच्या मंजुरीनंतर करमाळा येथे वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यरत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत आमदार संजयमामा शिंदे यांनी माहिती दिल्याचे करमाळा वकील संघाच्या अध्यक्ष ॲड. सविता शिंदे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने ही मागणी मंजूर करून सदरचे प्रकरण पदनियुक्तीसाठी मंत्री मंडळाकडे पाठवले होते. आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने त्यास मान्यता दिल्याची माहिती ॲड. सविता शिंदे यांनी दिली. यासाठी करमाळा न्यायालयातील सर्व सिनिअर, ज्युनिअर वकिलांनीही पाठींबा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या करमाळा येथे फक्त कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय आहे. त्यामुळे पाच लाखाच्या पुढचे दावे, सरकारविरोधातील दावे तसेच घटस्फोट, नांदण्यास येण्याचे किंवा नांदण्यास घेऊन जाण्याचे अर्ज, मुलांचा ताबा मागणे इत्यादी साठी बार्शी येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात जावे लागते. करमाळा येथून बार्शी 70 किलोमीटर तर करमाळा तालुक्यातील शेवटचे गाव कोंढारचिंचोली बार्शीपासून 125 किलोमीटर, टाकळी 120 किलोमीटर तर ढोकरी 100 किलोमीटर आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच गावातील लोकांना बार्शी येथे जाणे त्रासदायक असून वेळेचा, पैशाच्या दृष्टीने खर्चिक आहे.
त्यामुळे करमाळा वकील संघाचे सर्व सदस्य व अध्यक्ष ॲड. सविता शिंदे, उपाद्यक्ष ॲड. सचिन लोंढे, सचिव ॲड. योगेश शिंपी यांनी उच्च न्यायालयाकडे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय करमाळा येथे स्थापन करणेची मागणी केली होती.
