राज्य सरकारची शक्ती विधेयकास मंजुरी
टीम : ईगल आय मीडिया
राज्यात यापुढे महिलांवर अत्याचार केल्यास दोषींला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शक्ती या विधेयकास राज्य मंत्रिमंडलाने मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे आणि त्यानंतर ते राज्यात लागू होईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.
महाविकास आघाडीने केवळ बोलण्यावर भर दिला नाही तर कृतीही करून दाखविली आहे. महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराबाबत सरकारचे पाऊल सकारात्मक असून महिला आणि बालकांना या विधेयकाचा फायदाच होणार आहे, असं महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या आहेत.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे (संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक) यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील या समिती गृहमंत्री अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
