मुंबई : ईगल आय मीडिया
केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदीस १५ जुलै पर्यंत मुदतवाढ आणि नऊ लाख मे.टन खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी दिली असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सुहास गाडेकर
यांचा पाठपुरावा
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने राज्यातील फक्त अडीच लाख क्विंटल मका खरेदी करून, खरेदी सेंटरचे ऑनलाईन पोर्टल बंद केली. राज्यात अंदाजे ९- १० लाख टनची मर्यादा असताना ही खरेदी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखी होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस चे प्रदेश सचिव सुहास गाडेकर यांनी स्वतः रावसाहेब दानवे, अजितदादा, भुजबळ साहेब, दादा भुसे, जयंत पाटील साहेब, रोहित दादा, यांना वैयक्तिक रित्या संपर्क साधून ही मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली होती. यावर कालच बैठक होवून राज्याची अंदाजे मर्यादेची आकडेवारी केंद्राला सादर करून मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली. आज ती मागणी मान्य होवून 2.5 लाख झालेली खरेदी वगळून पुन्हा नव्याने 6.5 लाख टनाने मर्यादा वाढवून घेतली आहे. म्हणजे एकूण 9 लाख टन मका खरेदी होणार.
या वर्षी पीक पद्धतीतील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे पीक घेतले गेल्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेले २.५० लाख मे.टन मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे २३ जूनपासून मका खरेदी बंद करावी लागली होती.मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने मका खरेदीची खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती.त्यामुळे मका खरेदीस 15 जुलै, 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची तसेच खरेदी उद्दिष्टांमध्ये वाढ करून ती नऊ लाख मे.टन करण्याची मागणी काल राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली होती.तसेच भुजबळ यांनी केंद्र शासनाकडे संपर्क साधून राज्य शासनाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची विनंती केली होती. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला ‘खरीप पणन हंगाम 2019-20 (रब्बी)’ अंतर्गत १.५० लाख मे.टन ज्वारी (हायब्रीड) आणि २.५० लाख मे.टन मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. खरेदीची अंतिम मुदत 30 जून, 2020 पर्यंत होती.राज्याला दिलेले २.५० लाख मे.टन मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील मका खरेदी केंद्र बंद करण्याची वेळ आली होती.मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांचे किमान आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती. त्यामुळे मका खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करून हे उद्दिष्ट नऊ लाख मेट्रिक टन करून मका खरेदीची मुदत १५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली होती.केंद्राने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण मका खरेदी केली जाणार असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
