कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचीही केली मागणी
टीम : ईगल आय मीडिया
मराठा आरक्षणास दिलेल्या स्थगिती मुळे समाजातील अनेक विद्यार्थी यांना शैक्षणिक व नोकरीविषयक पुढील काळात अडचणी येण्याची शक्यता आहे तरी आपण यात गांभीर्याने लक्ष देऊन महाराष्ट्र सरकार द्वारे बनवलेल्या मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे माढा लोकसभेचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
दरम्यान, कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी अशीही मागणी खा निंबाळकर यांनी केली आहे. पत्रात पुढे म्हणले आहे की, तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी नोकरी व शिक्षणासाठी १६ टक्के आरक्षण दिलेले होते. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य आरक्षण व सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय कायद्यासाठी (एसईबीसी) कायद्याला आव्हान देणारी याचिका आल्यानंतर आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मध्ये जास्त आरक्षणाचे औचित्य न दाखविता, राज्यांना त्यांच्या हद्दीची आठवण करून दिली.
केंद्राने घटनेत बदल करुन आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण दिले आहेच. तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात ६९ टक्के आरक्षण दिले होते. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा तमिळनाडू म्हणाले होते की राज्यातील ८७ टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय लोकांची आहे. हरियाणा विधानसभेत जाट व इतर नऊ समुदायांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. यामुळे राज्यात एकूण आरक्षण ६७ टक्के झाले. तेलंगणा आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ६२, ५५ आणि ५४ टक्के आरक्षण आहे. अशाप्रकारे, आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्यापूर्वी सात राज्यांमधील ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आधीच अस्तित्वात आहे.
मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून या समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात संपूर्ण मराठा समाजात संताप व असंतोष आहे आणि नजीकच्या काळात ते एक मोठे आंदोलन सुरू करू शकतात. जे देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून योग्य होणार नाही. म्हणूनच, मी आपणास आणि केंद्र सरकारला विनंती करतो की या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि घटना व इतर संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत. जेणेकरुन आरक्षणाचा फायदा आणि त्यांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास सुनिश्चित केला जाऊ शकतो, अशी मागणी खा. नाईक-निंबाळकर यांनी केली आहे.
केंद्राने कांदा वरील निर्यात बंदी उठवावी.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे बाजारातील २० ते २५ रुपये किलो झाला आहे. यामुळे शेतकरी आणखीच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रमध्ये आलेल्या पुराने व पावसामुळे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसलेला आहे. निर्यात बंदीमुळे बाजारात कांद्याची किंमत कमी होऊन शेतकऱ्यांना नुकसान होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी अशीही मागणी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
