टीम : ईगल आय मीडिया
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती दिल्याप्रकरणी गुरुवारी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीची तातडीची बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला.
यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिघी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवार, दि. ११ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य ती पुढील कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये व कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
