ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची केंद्राला दहा हजार कोटींची मागणी
मुंबई : ईगल आय मीडिया
कोविड-19 मुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याने तात्काळ दहा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची विनंती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना आज पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यात गेल्या 3 महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला फार मोठया व अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आणि शेतीपंपाना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली असल्याचे डॉ.राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
जवळपास 60 टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होत असतो. घरगुती व शेतीपंपाना सरासरी वीज पुरवठ्याच्या दरापेक्षा खूप कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून करण्यात येते. याशिवाय ग्राहकांना वीज बील अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणे सुद्धा अशक्य झाले आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय कोणताच मार्ग उरलेला नाही, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
सर्व ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, एप्रिल आणि मे मध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचार्‍यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झाले नाही. परिणामी, महावितरणला अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एप्रिल 2020 पासून महावितरणला वीज खरेदीचे देयके अदा करणे अवघड झाले आहे.
रोखीच्या अडचणीमुळे, महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसहित इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
विविध पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी 16720 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. खेळत्या भांडवलासाठी 3500 कोटी रुपयांचे ओव्हरड्राफ्टसुद्धा काढला आहे. त्यामुळे मार्च 2020 च्या अखेरीस महावितरणवर एकूण 38, 282 कोटी रुपये कर्जाचा बोझा असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
कोरोना संकटाच्यावेळी महावितरणची सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, महावितरणला 10,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिक मदत करण्याची विनंती डॉ. राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना आज केली आहे.
