नवीन शाळांना २०टक्के तर अंशतः अनुदानित शाळांना ४०टक्केप्रमाणे निधी
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
भाजप सरकारच्या कालावधीत लावलेल्या जाचक अटीत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने राज्यातील १३ सप्टेंबर २०१९ ला पात्र झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्यासाठी तसेच यापूर्वी २० टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ३४६ कोटी रुपये निधी वितरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती मा आ दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.
राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या शाळांना कायम शब्द काढून अनुदान देण्याचा निर्णय २००९ मध्ये झाला होता, परंतु त्या संदर्भात अनेक वर्ष शासन निर्णय किचकट काढल्याने तसेच सत्तापरिवर्तन झाल्याने अनुदान मिळण्यास उशीर झाला होता, नियमानुसार मागील सरकारने १०० टक्के अनुदान देणे आवश्यक असताना भाजप सरकारने किचकट अटी लावून २०टक्केच अनुदान देऊन उपाशी पोटी शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली होती, महाराष्ट्रासह जगावर महा भयानक अशा कोरोनाचे संकट आले. या महाभयानक संकटात सापडल्यामुळे अनुदानाचा टप्पा ही मागे पडतो की काय? असा गंभीर प्रश्न शिक्षकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला होता,
मंत्रिमंडळातील काही मंत्री विना अनुदानित शाळांना निधी देण्यास विरोध करीत असल्याचे लक्षात येताच महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा खा शरद पवार यांना भेटून मंजूर निधी वितरण करण्यास उशीर होत असल्याचे जून महिन्यात मा आ दत्तात्रय सावंत व इतर शिक्षक आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले होते, त्यांनी अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश बैठक घेऊन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिले होते, परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
अघोषित शाळांचाही मार्ग मोकळा- मा आ दत्तात्रय सावंत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांची यादी घोषित होणे आवश्यक होते, परंतु मंत्रालयात याद्या असून त्या अद्याप घोषित झाल्या नाहीत, त्या याद्या निधीसह घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, वित्त विभागाच्या तपासणीची व परवानगीची अटीत सुधारणा होत असल्याने शालेय शिक्षण विभाग यादी घोषित करेल, अशी माहिती मा आ दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उपसमिती बैठक होऊन अहवाल मंत्रिमंडळासमोर बुधवारी ठेवण्यात आला. त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. विनाअनुदानित शाळेवर अकरा वर्षे विना वेतन काम केल्याने मा आ दत्तात्रय सावंत यांनी विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करीत बिनपगारी शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला आहे. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात ही सातत्याने शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे, बारामती, मुंबई ला जाऊन मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या.
सद्याच्या महाभयानक संकटामध्ये देखील राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खा शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी या महामारी च्या काळात योग्य तो प्रतिसाद देत अनुदानाचा टप्पा वाढवून व पात्र शाळांना २०टक्के अनुदान दिले. सध्याच्या राज्याच्या अवघड अशा आर्थिक परिस्थितीतून चांगला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करून उपाशीपोटी शिक्षकांना न्याय दिल्याबद्दल मा आ दत्तात्रय सावंत यांनी शिक्षकांच्या वतीने शासनाचे आभार मानले.
मा आ दत्तात्रय सावंत, आ सुधीर तांबे,आ बाळाराम पाटील, मा आ श्रीकांत देशपांडे, मा आ सतीश चव्हाण यांनी खा शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मंत्री सुभाष देसाई, मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री उदय सामंत, मंत्री राजेश टोपे, मंत्री वर्षा ताई गायकवाड यांची वारंवार भेट घेतली व लवकर निर्णय झाला पाहिजे म्हणून आग्रह धरला होता.
