मा आ दत्तात्रय सावंत यांची माहिती
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळेचा मान्यतेच्या आदेशातील कायम शब्द काढल्याने ती शाळा विना अनुदानित झाली आहे, त्या शाळेतील शिक्षकांची मान्यतेच्या दिनांकापासून सेवा सर्व लाभासाठी ग्राह्य धरून त्यांना वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे मा. आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.
शासनाने २० जुलै २००९ रोजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून इतर कायम विना अनुदानित शाळा व तुकड्यांचा कायम शब्द काढून त्यांना अनुदान सुरू केले होते. राज्यामध्ये २००१ पासून जरी शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याचे धोरण निश्चित केले असले तरी १९९७ पासून काही शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती, त्या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन २०१२-१३ पासून अनुदान देण्यात आले आहे. तर काहींना एक नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान सुरू होत आहे.
शाळेच्या मान्यतेच्या आदेशातील कायम शब्द काढल्याने त्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मान्यतेपासून विना अनुदानित शाळा झाल्या आहेत, त्यामुळे नियमानुसार त्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेचे लाभ मिळणे आवश्यक होते, परंतु क्षेत्रीय अधिकारी त्या त्या जिल्ह्यात वेगवेगळे निर्णय घेत होते. त्यामुळे राज्यात एकवाक्यता यावी व कायम वीना अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेचे सर्व लाभ द्यावेत यासाठी आ. दत्तात्रय सावंत व इतर शिक्षक आमदारांनी पाठपुरावा करून शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना वारंवार भेटून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून आदेशित करण्याची विनंती केली होती. त्यास अनुसरून शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी शिक्षण आयुक्तांना पत्राव्दारे आदेशीत केले आल्याने शिक्षकांना लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
