3 महिन्यात भूसंपादन मोबदला द्या : अकलुज प्रांताधिकारी याना आदेश
नातेपुते : ईगल आय मीडिया
आळंदी – पंढरपूर मोहोळ राष्ट्रीय महामार्ग ( पालखी महामार्ग ) साठी मोरोची गावठाण हाद्दीतील जागेचे भूसंपादन करण्यात आले असून येथील रहिवाशांना विनामोबदला हाकलून काढण्याचा अकलूज प्रांताधिकाऱ्याचा डाव मोरोची येथील ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन उधळून लावला आहे.
यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, आळंदी – पंढरपूर मोहोळ या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरात चालू असून या महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमीनीचे भूसंपादन जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग मोरोची (ता. माळशिरस) या गावातून जात असल्याने या गावातील रस्त्यालगतच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. भूसंपादन झालेल्या जागेवर असलेल्या राहत्या घरांचे मुल्यांकन करून त्याचा मोबदला देण्यात आला असला तरी त्यामध्ये सुध्दा बऱ्याच ठिकाणी गडबडी झालेल्या आहेत, यासंदर्भात अनेकांनी पुर्नमुल्यांकनासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपिल केलेले आहे.
दरम्यान च्या काळात जागेचा मोबदला मिळावा म्हणून ग्रामस्थांनी अनेक वेळा विनंती अर्ज करुन मागणी केली. दि. १२ मार्च २०२१ रोजी आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना भेटून आपली कैफियत मांडली. आम्ही राहत असलेल्या जागा या आमच्या मालकी हक्काच्या आहेत. या जागेची खरेदी विक्री चे व्यवहार होतात. शिवाय रस्त्यालगत असल्याने या जागा व्यवसाईक आहेत. प्रत्येकाचे येथे व्यवसाय चालू आहेत व त्यावरच कुटूंबांचे उदरनिर्वाह चालू आहेत. अशा जागांचे भूसंपादन झाल्याने सर्व कुटूंबे उघड्यावर तर आली आहेतच परंतु सर्वजन बेघर होत आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी करण्यात आली व याच आशयाचा विनंती अर्ज प्रांताधिकारी यांना समक्ष भेटून देण्यात आला व त्याची पोहच सुध्दा घेण्यात आली. शिवाय आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी तातडीने फोन करून मोरोची ग्रामस्थांची मागणी योग्य असून तातडीने विचार करून अंमलबजावणी करावी असे सांगितले होते.
परंतु ग्रामस्थांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून, प्रांताधिकाऱ्यांनी ४८ तासात जागा खाली करा अन्यथा गुन्हे दाखल करून जागेचा कब्जा घेऊ अशा नोटिसा काढल्या. या नोटिसी विरोधात सर्व ग्रामस्थांनी एकी करून अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करून न्याय देवतेकडे न्यायाची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने पिटीशन मंजूर करून सर्व बाधितांना तीन महिन्यांत योग्य तो मोबदला देण्यात यावा, असे आदेश प्रांताधिकारी यांना दिले आहेत.
