राज्य सरकारच्या निर्णयास आव्हान : आज सुनावणी
टीम : ईगल आय मीडिया
करोनामुळे यंदाही आषाढी ची पायी वारीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केली आहे. मात्र, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
आषाढी वारीसाठी राज्य सरकारने लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघनच आहे, असं याचिकेत म्हणण्यात आलेलं आहे.
करोनाचं संकटाची तीव्रता कमी झाली असली, तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वारी संदर्भात निर्णय घेताना राज्य सरकारने मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली असून, या दिंड्या बसमधून पंढरपुरात दाखल होत आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत असून, पंढरपूरची वारी आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. ‘पायी वारी’संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग पोलिसांकडून बंद करण्यात आले असून, कुणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराशी जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. आषाढी यात्रेसाठी आजपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे.
