टीम : ईगल आय मीडिया
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या 25 हजार कोटींची कथित घोटाळ्याचे भूत उभा करून काँग्रेस – राष्ट्रवादी च्या नेत्यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. त्या कथित घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ अशा 69 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. मुंबई पोलिसांनी अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना क्लीन चीट दिली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे.
याच प्रकरणावरून गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ईडी ने राष्ट्रवादी चे अध्यक्ष शरद पवार यांना नोटीस पाठवून त्यांनाही घोटाळ्यात आरोपी बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र खा. पवारांनी ईडी वर पलटवार करीत चौकशीसाठी कार्यालयात जाण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यांनतर ईडीने बचावात्मक भूमिका घेऊन पवारांचे नाव काढून टाकले. त्याच प्रकरणात ज्यांना थेट आरोपी केले होते ते बडतर्फ संचालकही आता चौकशीअंती क्लीन झाल्याने शिखर बँक घोटाळ्याचे ही प्रकरण फोल ठरले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली होती.
२५ हजार कोटी रूपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं बर्खास्त केलेल्या संचालक मंडळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते -पाटील, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, यांसह बड्या नेत्यांचा समावेश होता. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह ७० जणांवर कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि ४६७ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
