विठ्ठल मंदिराचे होणार मजबुतीकरण : पुरातन स्वरूप मिळणार

 मंदिरांच्या  संवर्धन आराखड्यास शिखर समितीची मान्यता

फोटो 1
श्री विठ्ठल मंदिर संवर्धन आराखड्यानुसार मंदिराचे प्रवेशद्वार असे असेल 
फोटो २
पश्चिम बाजूने असे दिसेल श्री विठ्ठल मंदिर ( संकल्प चित्र ) 

पंढरपूर : ईगल आय न्यूज

 श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर व परिवार देवता मंदिराच्या संवर्धन विकास कामास शासनाने अंदाजपत्रकामध्ये रक्कम रू.73.85/- कोटीची तरतूद केली होती. त्याअनुषंगाने  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार ( दिनांक 23  रोजी  ) मुंबई येथे शिखर समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये या  आराखड्यास शिखर समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती मंदिरे समितीचे  कार्यकारी अधिकारी श्री.तुषार ठोंबरे,सह अध्यक्ष श्री.गहिनीनाथ महाराज औसेकर  यांनी दिली.

हि कामे प्रस्तावित आहेत.
या आराखड्यामध्ये विठ्ठल मंदिर व सभामंडप, रूक्मिणी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नामदेव पायरी व नगारखाना, पडसाळ,  छोटी मंदिरे विनायक मंदिर, व्यंकटेश मंदिर, टेन्साईल वर्क (आतील व बाहेरील), दर्शनबारी, स्ट्रक्चरल ऑडीट, वॉटर सप्लाय व ड्रेनेज, इलेक्ट्रीकल वर्क, साऊंड सिस्टीम, फायर फायटींग सिस्टीम, लक्ष्मण पाटील देवस्थान, अंबाबाई मंदिर, श्री.रोकडोबा मंदिर, श्री.सोमेश्वर मंदिर, श्री.विठ्ठल मंदिर सभामंडप सागवाणी काम, इतर परिवार देवता मंदिरे, कमान बांधकाम व इतर अनुषंगीक कामे प्रस्तावित आहे.

  श्री.विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर हे खूप जूने, ऐतिहासिक,   सांस्कृतिक, धार्मिक आणि  प्रुवातत्विय महत्व असणारे मंदिर आहे. मात्र, यामध्ये काळाच्या ओघात आणि नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे बरेच बदल झाले असून अनेक ठिकाणी मंदिराचे बांधकाम दुरुस्तीला आले असल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून मंदिराचा विकास आराखडा प्रस्तावित होता. मंदिर सर्वकष विकास आराखडा तयार करणेकामी पुरातत्व विभागाच्या नामांकित सुचीतील वास्तुविशारदाची नियुक्ती करून आराखडा तयार केला व त्यास पुरातत्व विभागाची मान्यता घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. सदर आराखड्याची अंदाजपत्रकीय रक्कम रू.73 कोटी 85 लाख  रुपये असून, यानुसार कामे पूर्ण झाल्यानंतर मंदिरास प्राचीन मुळ रूप प्राप्त होणार आहे.

  हा  आराखडा पुरातत्व खात्याच्या सल्ल्याने व जिर्णोद्वाराच्या संबंधित आवश्यक त्या सर्व कायद्यातील तरतूदीचा अवलंब करून तयार करण्यात आलेला असून, सदर आराखड्याला मंदिर समितीने दि.18 ऑगस्ट 21 रोजी व जिल्हास्तरीय समितीने दि.25 जून 2022 रोजी मान्यता दिली होती. मात्र मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता  मिळाली नव्हती. मंगळवारी हि मान्यता मिळाल्यामुळे  आराखड्यातील प्रस्तावित कामे लवकरच  प्रशासकीय प्रक्रिया राबवून पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही ठोंबरे यांनी सांगितले.