तर निधी मिळणार नसल्याचा कडक इशारा
सोलापूर : ईगल आय मीडिया
पंधरावा वित्त आयोगातील 30 टक्के रक्कम सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापना साठी राखून ठेवा. तर 30 टक्के जलजीवन मिशन साठी राखून ठेवा. अशा स्पष्ट सुचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अतंर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा व्यवस्थापन बाबत कार्यशाळा घेणेत आली. या प्रसंगी मार्गदर्शन करताना सिईओ दिलीप स्वामी बोलत होते. या प्रसंगी अतिरिक्त सिईओ संतोष धोत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत ) ईशाधीन शेळकंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) स्मिता पाटील, कार्यकारी अभियंता कोळी व सर्व गटविकास अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील जनतेला चांगल्या सुविधा द्या. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापना साठी ७० टक्के निधी देणेत येत आहे. कृतीसंगम करणेसाठी ग्रामपंचायतींना १५ वा वित्त आयोगाचे आराखड्या मध्ये ३० टक्के तरतुद केले नंतरच ७० टक्के निधी मिळणार आहे. तर जल जीवन मिशन साठी ३० टक्के तरतुद करा. ग्रामपंचायतींनी तरतुद केली नाही तर तरतुद करून घ्या. लोकांना सुविधा पासून वंचित ठेवू नका. १५ वा वित्त आयोगाचे आराखड्यात या बाबी विषयी दुरूस्ती असलेस तुम्ही दुरूस्त करून घेणेची जबाबदारी ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांची राहिल.
रोजगार हमी योजनेचा कृतीसंगम करा. शौषखड्डे वेळेत पुर्ण करा. येत्या ३० आॅक्टोबर ला आढावा घेणार असल्याच्या सक्त सुचना दिल्या. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जलजीवन मिशन व महा आवास हे प्रथम प्राधान्याचे विषय आहेत हे लक्षात ठेवा असेही स्वामी म्हणाले.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांनी, महाआवास मधील घरकुलांची कामे वेळेत संपविणे साठी चांगले नियोजन करा. त्या नुसार प्रभावी अंमलबजावणी करा. अशा सुचना दिल्या. ज्या कुटूंबा साठी जागा उपलब्ध नाही त्यांना जागा उपस्थित करून देणेचे सुचना दिल्या.
उप मुख्य कार्यकारी अघिकारी शेळकंदे यांनी आराखडा शासन निर्णया प्रमाणे करा. या मघ्ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीन व जलजीवन मिशन साठी तरतुद न केले निधी मिळणार नसल्याच स्पष्ट सुचना दिल्या. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील यांनी प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देणेसाठी १५ वा वित्त आयोगाचा कृतीसंगम आवश्यक आहे. यामुळे ७० टक्के निधी मिळणार असल्याचे सांगितले.
