राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
टीम : ईगल आय मीडिया
विधानपरिषदेवर नियुक्ती साठी पाठवलेल्या 12 जणांच्या नियुक्तीवर निर्णय न घेता राज्यपालांनी मागील आठ महिन्यांपासून राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा अनादर केला आहे’, अशी भूमिका घेऊन राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३(३) अन्वये विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची निवड केली जाते. राज्य मंत्रिमंडळाने त्याविषयी शिफारस करूनही मागील आठ महिन्यांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही’, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी ऍड. गौरव श्रीवास्तव यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
याविषयी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी संसदीय कामकाज विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी ऍड. अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारचे उत्तर मांडले.
विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते घेतला. त्यानंतर विशिष्ट विषयांवर राज्यपालांकडून आदेश काढला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सीलबंद लिफाफ्यात तपशील सादर करायला हवा, या राज्यपालांनीच केलेल्या नियमाचे पालन करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्याची पूर्तता केली.
मात्र, तरीही राज्यपालांनी मागील आठ महिन्यांपासून राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा आदर करून आजतागायत निर्णय घेतलेला नाही’, अशी भूमिका राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली.
दरम्यान, जनहित याचिकेवरील सुनावणी अपूर्ण राहिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कायदेशीर मुद्द्यांवरील आणखी न्यायनिवाडे दाखवावे, असे याचिकादाराचे वकील अस्पी चिनॉय आणि राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले असून पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे
