राज्यातील भूसंपादन थांबविण्याची केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक विभागाची सूचना
टीम : ईगल आय मीडिया
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीसाठी कराव्या लागत असलेल्या भूसंपादनासाठी नियोजनापेक्षा अधिक खर्च होत असल्याने राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने राज्यातील भूसंपादन प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता भूसंपादन आणि महामार्ग निर्मितीची प्रक्रिया सुद्धा थांबण्याची शक्यता आहे.
देशभरात महामार्ग निर्मितीची कामे वेगात सुरू आहेत. तशीच ती राज्यातही सुरू आहेत. मात्र महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्गालगत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी मोठा मोबदला द्यावा लागत असल्याने भूसंपादनाचा खर्च अनेक पटीने वाढत आहे, असे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भूसंपादन प्रक्रिया थांबण्याची भूमिका केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने घेतली आहे.
महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करताना अधिकचा मोबदला द्यावा लागत असल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे मत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्यातील महसूल विभागास जबाबदार धरले असून महसूल विभागाच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात भूसंपादनाचा मोबदला 7 ते 27 पट अधिक द्यावा लागत असल्याचे म्हटले आहे. यापुढे महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याकरिता स्वतंत्र कायदा आहे, त्यानुसार भूसंपादन केले जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात महामार्गाच्या कामाकरिता भूसंपादनासाठी कित्येक पट रक्कम अधिक लागत असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात महसूल विभागाकडूूून संपादन करावी लागणारी जमीन महामार्गा लगतची जमीन असे नमूद करतात.
त्यामुळे येथे रेडिरेकनरचे अधिक दर लागतात आणि भूसंपादनाची रक्कम ७ ते २७ पटीने वाढते. काही ठिकाणी तर वाणिज्यिक आणि औद्योगिक दरापेक्षा ५ पटीने वाढते, असे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या संचालकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात भूसंपादनासाठी नियोजनापेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकार याविषयावर तोडगा काढेपर्यंत यापुढे कुठेही भूसंपादन केले जाणार नसल्याचे ही पत्रात म्हटले आहे.
