केंद्र व राज्य सरकार कडून दुग्ध उत्पादकांची निराशा

स्वाभिमानी चा राजू शेट्टी उपस्थितीत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

पंढरपूर: ईगल आय मिडीया
केंद्र व राज्य शासनाचे पत्रव्यवहार करूनही दूध दराच्या प्रश्नावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. राज्य शासनाने दूध उत्पादकांच्या खात्यावर पाच रुपये अनुदान जमा करावे, दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी रद्द करून निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे तसेच दहा हजार टन दूध भुकटी आयातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागण्यांसाठी सोमवार दि. १७ ऑगस्ट रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनावरांसह मोर्चा काढण्यात येणार आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

व्हीडिओ पहा आणि चॅनेल subscribe करा


कोरोनामुळे देशात लॉकडाउन करण्यात आले, त्यानंतर दुधाचे दर हे ३२ रुपयांवरून १८ ते २० रुपयांवर आले आहेत. याचा फटका दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून दूध दरवाढ मिळावी यासाठी आंदोलने करण्यात येत आहेत. २१ जुलै रोजी एक दिवसीय दूध बंद आंदोलन करण्यात येऊन सरकारला इशारा देण्यात आला होता. यादरम्यान मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना पत्र पाठवून दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली होती.मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.


राज्य सरकारने तातडीने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे. यासाठी राज्य सरकारला महिन्याला सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यातून 46 लाख दूध उत्पादकांना फायदा होणार आहे. राज्यात सुमारे एक कोटी १९ लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यामध्ये ६७ लाख लिटर दूध हे पॅकिंग साठी जाते. ४५ ते ५० रुपये दराने ग्राहकांना विकले जाते. केंद्र सरकारने २३ जून रोजी दहा हजार टन दुधाचे मुक्ती आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो निर्णय रद्द करून देशांतर्गत उत्पादित दूध भुकटी तसेच इतर पदार्थांच्या निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे त्याचबरोबर दुग्धजन्य पदार्थांना वरील जीएसटी रद्द करण्यात यावी. यामुळे दुग्धजन्य दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती कमी होऊन खप वाढेल अशी राजू शेट्टी म्हणाले.


सोमवारी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चामध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या जनावरांह सहभागी व्हावे. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळणार नाही असेही ते म्हणाले.

Leave a Reply

error: Content is protected !!