प्रत्येक सरकार शिक्षक विरोधी : विकास शिंदे

शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळू न देण्याचा घाट

पंढरपूर : ईगल आय मीडिया

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भरडला जात आहे, एकमेव शिक्षण विभागात शिक्षकांना विना वेतन काम करावे लागत आहेत, त्याही पुढे जाऊन शासनाने तुघलकी निर्णय घेत २००५ पूर्वी नियुक्त काही शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळू न देण्याचा घाट अधिसूचना काढून घातला आहे, यावरून राज्यात येणारे प्रत्येक सरकार हे शिक्षक विरोधी असल्याची तीव्र भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे जिल्हा सचिव विकास शिंदे यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील ६०हजार शिक्षकांना टप्पा अनुदान दिले जात नाही, दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै रोजी तुघलकी अधिसूचना जारी केलेली आहे.

पूर्वीच्या शिक्षणमंत्र्यांपेक्षा शिक्षकांना जाचक असे निर्णय जाणीवपूर्वक नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून वारंवार घेतले जात आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारशी व शिक्षण खात्याशी शिक्षकांना सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे.

१० जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः  अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे. सध्या शासन घेत असलेला निर्णय १५ वर्षांपूर्वी पूर्वलक्षी प्रभावाने लावता जात आहे.

या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा – वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये असे धोरण शासन आखत असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असल्याचे विकास शिंदे यांनी आमच्या प्रतिनिधी शी बोलताना व्यक्त केली.

अनुदानाबरोबर आता पेन्शन ही बंद

शासनाने तिजोरीवर बोजा पडत आहे असे कारण देऊन १५ ते २० वर्षे काम करणाऱ्या शिक्षक  शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित ठेवले आहे तसेच अनुदान सूत्रांचे पालन केले नाही.त्यात अधिकच शिक्षक विरोधी भूमिका घेत आता शिक्षकांची पेन्शनचे दरवाजेही बंद होत आहेत. :- विकास शिंदे
सचिव, शाळा कृती समिती, सोलापूर

Leave a Reply

error: Content is protected !!