जाचक अटी शिथील करून अनुदान देण्याचे अजीत पवार यांचे आश्वासन : आ सावंत

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिक्षकांना पगार मिळण्याचा मार्ग सुलभ

पंढरपूर : ईगल आय मीडिया

भाजप काळात पूर्वीचे अनुदान सूत्र मोडीत काढत नवीन आदेश काढून शिक्षण विभागात अनेक समस्या निर्माण केल्या गेल्या त्या जीआर मधील जाचक अटी रद्द करून पूर्वीच्या अनुदान सूत्रानुसार अनुदान देण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याची माहिती आ. दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.

शिक्षण विभागासंदर्भात आणि अर्थ विभागाशी संबंधित तांत्रीक बाबी विषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शिक्षक आमदारांनी सोमवारी सह्याद्री अतिथी गृहात भेट घेतली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, आ. दत्तात्रय सावंत, आ श्रीकांत देशपांडे, आ बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधानसचिव मित्तल यांच्या सह शिक्षण विभागाचे सह सचिव इ.मु.काझी, ल.वि.सावंत, आव्हाड इत्यादी उपस्थित होते.

भाजप शासनाच्या काळातील 13 सप्टेंबर 2019 च्या जाचक शासन निर्णयातील सर्व अटी शिथील करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक घोषित सर्व संस्थांना 20 टक्के अनुदान आणि पुढील टप्पा 20 टक्के अनुदानित अंशतः शाळांना देण्यात येणार. या करीता येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नोट सादर करण्याचे आदेश खा. शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षण विभागाला दिले.

या बैठकीत अघोषीत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक यांना घोषीत करणे,कमवीच्या 1298 वाढीव पदांना मंजूरी देवून अनुदान देणे, अंशतः अनुदानित अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे या मुद्यावर सुध्दा चर्चा झाली. हे दोन्हीही मुद्दे सोडवीण्यासाठी 13 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर वित्त विभागाची अडचण नाही शिक्षण विभागाने यावर कार्यवाही करावी असे निर्देश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले. सदर बैठकीचे इतीवृत्त महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठवले जाणार असून 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील सर्व जाचक अटी येत्या कँबीनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवून रद्द होणार आहेत. त्यामुळे लवकरच अनेक वर्षांपासून शिक्षकांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार असल्याची माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.

सदर बैठकीत अजीत पवार यांनी कँबीनेट मधे ठरल्याप्रमाणे केवळ पाच विभागांना निधी देत असल्याची माहिती खा शरद पवार यांना दिली. त्यामध्ये शिक्षण विभाग नसल्याने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागाचा समावेश करण्याची विनंती अर्थमंत्री अजीत पवार यांना केली. त्यावर अजीत पवार यानी येणाऱ्या कँबीनेट मध्ये विषय घेऊन निधी देऊ असे आश्वासन दिल्याची माहितीही आमदार सावंत यांनी दिली.