मुंबई : ईगल आय मीडिया
विधानसभा निवडणुकीपासून राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर सतत चर्चेत असलेल्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय क्षेत्राचे डोळे लागले आहेत. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ जागांसाठी महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांना राज्यपाल मान्यता देतात कि फेटाळून लावतात याकडे आता लक्ष लागणार आहे.
राज्य विधानपरिषदेत साहित्य, कला, विज्ञान, शेती, सहकारी चळवळ , सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करता येते. राज्य घटनेच्या १७१(५) मध्ये तशी तरतूद आहे. याच तरतुदीच्या आधारे आजवर सत्ताधारी राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने या जागांवर नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे शिफारस करीत आले आहेत. महाराष्ट्रात यापूर्वी ग.दि. माडगूळकर , रामदास फुटाणे, ना. धों महानोर अशा मंडळींची नियुक्ती केल्याचा इतिहास आहे. मात्र हि नावे अपवादच राहिली आहेत. आजवर बहुतांश जागा या राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनाच वाटल्या आहेत. सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल या नियुक्त्या करीत असले तरीहि यातील नावे नाकारण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात नसले तरी देशाच्या इतर राज्यात अशी नांवे राज्यपालांनी फेटाळल्याचा इतिहास आहे.
भाजप नेते राम नाईक हे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी विधान परिषद नियुक्तीसाठी नऊ नावांची शिफारस केली असता राज्यपालांनी फक्त चार नावे स्वीकारली होती. इतर पाच नावे निकषात बसत नाहीत, असे स्पष्ट करून ही नावे परत पाठविली होती. तर कर्नाटकमध्ये एच. आर. भारद्वाज हे राज्यपाल असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी शिफारस केलेल्या तीनपैकी एक नाव राज्यपालांनी मान्य केले नव्हते. २००४ साली कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी शिफारस केलेले एक नाव तत्कालीन राज्यपाल टी. एन. चतुर्वेदी यांनी फेटाळले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात निवडल्या जाणाऱ्या १२ जागांसाठी राज्य मंत्रिमंडळ कोणाची शिफारस करते, त्या नावास राज्यपाल मान्यता देतात कि निकष लावून नावांना कात्री लावून नव्या वादाला जन्म घालतात याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी संघर्ष
राज्यपाल भागतसिह कोश्यारी हे भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे ते भाजपला अनुकूल भूमिका घेतात असा आक्षेप घेतला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांनी कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत जाहीर टीका केलेली आहे. भाजपला बहुमत यादी देण्यासाठी जास्त दिवसांचा अवधी देणाऱ्या राज्यपालांनी शिवसेनेला मात्र अगदीच थोड्या दिवसांची मुदत दिली होती. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यासाठी राज्यपाल भवनाने भल्या पहाटे राजभवनाचे दरवाजे खुले केले होते. त्यानंतरहि राज्य सरकारच्या विरोधात तक्रारी घेऊन भाजप नेते राज्यपालांकडे सातत्याने जात असतात आणि राज्यपाल त्यांच्या सूचनांनुसार काम करीत असते असाही विरोधक आक्षेप घेत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद निवडीच्या वेळीही राज्यपालांनी तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून त्यांची निवड लांबवल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. राज्यपालांची भाजपशी अशी सलगी असताना सत्ताधारी महाविकास आघाडीशी मात्र तेवढे सख्य असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच भाजपच्या इशाऱ्यावर राज्यपाल कोश्यारी महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या सर्व नावानं मान्यता देणार कि काही नावे फेटाळणार याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
