उपनगराध्यक्षपदी अपक्ष नगरसेविका सौ.श्वेता डोंबे यांची निवड
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
पंढरपूर नगरपालिकेची निवडणूक 11 महिन्यांवर आलेली असताना पालिकेची सत्ता परत ताब्यात राखण्यासाठी आ. प्रशांत परिचारक यांनी ज्या अल्पसंख्य समाजाचे नगरसेवक निवडून येऊ शकत नाहीत त्यांच्या प्रतिनिधीना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली आहेत. तर अपक्ष निवडून आलेल्या लिंगायत समाजात प्रभावी असलेल्या सौ श्वेता डोंबे यांना उपनगराध्यक्ष करून परिचारकानी शहरातील गमावलेली वोट बँक परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे मानले जाते.
पंढरपूर नगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक डिसेंम्बर 2021 मध्ये होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर शेवटच्या वर्षात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती करताना आ. प्रशांत परिचारक यांनी यावेळी वेगळी खेळी खेळली आहे. सोनार,नाभिक, गवळी अशा अत्यल्पसंख्य समाजाला प्रतिनिधित्व दिले आहे.
शहरात ठराविक जात वर्गांचे प्राबल्य असल्याने दरवेळी त्यांना संधी द्यावी लागते. मात्र इतर अनेक अल्प संख्य समाज घटक या संधी पासून उपेक्षित राहत आहेत. अनेक समाजाला नगरपालिकेत कधी प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. शिवाय शहरात लिंगायत समाजाची संख्या लक्षणीय असून या समाजाला गेल्या अनेक दशकापासून नगराध्यक्ष तर नाहीच, तर उपनगराध्यक्ष पदही मिळालेले नाही. त्यामुळे नाराज असलेले हे अल्पसंख्य समाज गेल्या काही निवडणुकांपासून परिचारक गटापासून दुरावल्याचे दिसून आले आहे.
दिवंगत आमदार भारत भालके यांनी शहरातील याच अल्पसंख्यांक समाजाला आपलेसे करण्यात यश मिळवले होते. परिणामी मागील दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत परिचारकाना पंढरपूर शहरात पिछाडीवर जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर आ.परिचारक यांनी आगामी नगरपालिका निवडणूक तसेच विधानसभा पोटनिवडणुक लक्षात घेऊन अल्पसंख्यांक समाजाला यावेळी प्रतिनिधित्व दिल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे लिंगायत समाजात मोठा प्रभाव असणाऱ्या डोंबे कुटुंबियातील नगरसेविका सौ श्वेता निलराज डोंबे यांना उपनगराध्यक्ष पदाची संधी देऊन परिचारकानी बेरजेचे राजकारण सुरू केल्याचे दिसत आहे.
आजवर शहर आणि तालुक्यातील राजकारणात पांडुरंग परिवाराचे प्रणेते दिवंगत सुधाकरपंत परिचारक यांनी सामाजिक समिकरणांची योग्य जुळवाजुळव करून राजकीय वर्चस्व निर्माण केले होते. मात्र गेल्या 10 वर्षात परिचारकांच्या या सामाजिक समिकरणांची वीण विस्कटली गेली आणि परिचारकाना मोठा राजकीय फटका बसला. या चुका दुरुस्त करून पुन्हा नव्याने गमावलेली वोट बँक ताब्यात घेण्याचा आ.परिचारक यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मानले जाते.
