आमदारकी मोठी नाही, पण मदतीची परतफेड तर व्हायलाच हवी.

विधानसभा निवडणूकी दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने प्रमुख नेत्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न चालवला होता. आघाडीला पश्चिम महाराष्ट्रात फटका बसणार की काय, अशी चर्चा सुरू असताना कोल्हापूर, सांगली भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळाले. यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका ही महत्त्वाची ठरली होती.

• पंढरपूर : सतीश बागल
  शेतकऱ्यांसाठी तळमळीने लढणारा नेता म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना सध्या तरी राज्यात पर्याय नाही. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा शरद पवार यांनी त्यांच्याकडे विधानपरिषद निवडीचा प्रस्ताव धाडला आहे. दोनवेळा खासदार, एक वेळ आमदार राहिलेल्या राजू शेट्टी यांच्यासाठी विधानपरिषद फार मोठी गोष्ट नाही, त्यामुळे ते ती स्वीकारतील का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आमदारकी मोठी नसली तरी आपले प्रश्न पोटतिडकीने मांडणारा माणूस सभागृहात असावा अशी भावना मात्र शेतकऱ्यातून दिसून येते.
  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करून, चळवळ उभारून
  2004 साली अपक्ष निवडून आलेले राजू शेट्टी नंतर दोन वेळा लोकसभेला मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. मात्र
  गतवर्षी झालेल्या
  लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा अनपेक्षित पराभव झाला. तत्पूर्वी सत्ताधारी भाजपने जाणीवपूर्वक शेतकरी संघटनेत फूट पाडली होती. त्यामुळे शेट्टी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला मोठी मदत केली. वंचित बहुजन आघाडीचा सोयीचा पर्याय असताना ही शेट्टी यांनी शेतकरी विरोधी सरकार घालवण्यासाठी तत्वाशी तडजोड केली, साखर सम्राटांच्या पक्षासोबत आघाडी करून राज्यात सत्तेविरोधी सूर बळकट केला. विधानसभा निवडणुकीत ही त्यांच्या वाट्याला आलेल्या जागेपैकी केवळ एक जागा जिंकता आली. जय,पराजय याची परवा न करता कोणत्याही प्रसंगी खचून न जाता, शेतकर्‍यांसाठी चे प्रश्न हिरिरीने मांडत राज्यभर दौरा करीत संकटना बांधणी अन् शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन हा माणूस फिरत असतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य पदाच्या निवडीमध्ये शेट्टी यांचे नाव घेतले जात आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी मागील दोन्ही पराभवाची सल काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून त्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी पुढाकार घेतल्याचे समोर येत आहे. तसे झाल्यास विकास आघाडीच्या माध्यमातून लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मदतीची परतफेड असे म्हणावे लागेल.
  केंद्रातील मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर हल्ला करीत वातावरण निर्मिती करणाऱ्या राजू शेट्टी यांच्यासाठी विधानपरिषद आमदारकी फार मोठी गोष्ट म्हणता येणार नाही. मात्र, निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळावी यासाठी एखाद पद जवळ असणं हे आजच्या घडीला महत्त्वाचे ठरत असल्याने राजू शेट्टी विधान परिषदेत जाणार का याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे ? २०१९ लोकसभा निवडणुकीत हातकणंगले मतदारसंघातून झालेला पराभव स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागला होता. मात्र, त्यातुनही आॅक्टोंबर २०१९ विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत मैदानात उतरत एका जागेवर विजय मिळवला. या विजयानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्यसभेत राज्यभर दौरा करून संघटन बांधणी यावर भर दिला. ज्या हातकणंगले मतदारसंघातून राजू शेट्टी लोकसभेचे उमेदवार होते त्या मतदारसंघात भाजपला आपला एकही उमेदवार विजयी करता आला नाही. या निवडणुकीनंतर महाविकासआघाडी मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला कशाप्रकारे सत्तेत स्थान मिळणार याबाबतची चर्चा सुरू झाली होती. मध्यंतरीच्या काळात राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान राजू शेट्टी यांना संधी मिळणार का याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. मात्र माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी स्वतःहून कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नव्हती. आताही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून शेट्टी यांना विधानपरिषदेवर घेण्यास अनूकुल आहेत.त्यामुळे च त्यांनी ना. जयंत पाटील यांना प्रस्ताव घेऊन शेट्टी यांच्याकडे धाडले आहे. शेट्टी यांनी स्वतःहून कोणत्याही प्रकारची मागणी केली दिसून येत नाही. लाॅकडाऊन काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेट्टी लोकांच्या समोर येत होते. आपली भूमिका मांडत होते. जनसामान्यांमध्ये मिसळणारा नेता अशी राजू शेट्टी यांची प्रतिमा आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना एक शेतकरी नेता म्हणून राजू शेट्टी हे सत्तेत सहभागी व्हावे असे वाटत असावे. शेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून प्रश्न मांडत असताना गेल्या काही वर्षांमध्ये आंदोलनांचे स्वरूपही बदलत आले आहे. तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन यापेक्षा कायदेशीर मार्गाने प्रशासनाशी पदाधिकाऱ्यांची समस्यांसंदर्भात चर्चा करून पुढे जाण्याचे सौजन्य दाखवणे महत्त्वाचे ठरत आहे. जन आंदोलन करूनही सर्व प्रश्न मार्गी लागतील अशी परिस्थिती समोर दिसत नसल्याने चळवळी स्वरूपही बदलत आहे. राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकार विरोधात आवाज उठवत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सोबत सहभागी होत विरोधकांचा आवाज भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला त्यातूनच त्यांना आता आमदारकीची ऑफर दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
  सत्तेच्या मोहात न पडणारे राजू शेट्टी ही ऑफर स्वीकारतात का याकडे आता लक्ष लागले आहे.