पूर नियोजन उपसमिती भीमेचा संभाव्य महापूर रोखणार ?

नदीकाठच्या गावात केली पाहणी संवाद : पुराची कारणे आणि उपाययोजनांबाबत अहवाल तयार करणार

पूर नियंत्रण रेषेत पाहणी करताना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, व्ही एम कुलकर्णी, धीरज साळी, डी जे खांडेकर, आदी

पंढरपूर : ईगल आय मीडिया

मागील दोन वर्षे भीमा नदीकाठी महापुराचा तडाखा बसला आहे. त्यामुळे नदीकाठची हजारो हेक्टर शेती उद्ध्वस्त झाली तर शेकडो गावे, घरे, पिके पाण्यात जाऊन कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे यावर्षी हा प्रकार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने उपसमिती नेमून भीमा नदीला येणारा महापूर टाळण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मात्र राज्य शासनाची ही उपसमिती यावर्षीचा महापूर तरी रोखणार का? असा प्रश्न नदीकाठच्या गावांमधून उपस्थित केला जात आहे.

                    मागील दोन वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता ही पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाचे माजी सचीव राजेंद्र पवार, व्ही एम कुलकर्णी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक उपसमिती गठीत केली आहे. या समितीद्वारे भीमा नदीकाठचे तालुके, गावांमध्ये जाऊन भेटी दिल्या जात आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पूर नियोजन, त्यावर करता येणाऱ्या उपाययोजना, नुकसान टाळण्यासाठी नागरिकांची मते जाणून घेतली जात आहेत.

त्यानुसार या समितीने मागील दोन दिवसांत नरसिंहपूर, माळशिरस तालुक्यातील नदीकाठची गावे, पंढरपूर तालुक्यातील नदीकाठच्या पिराची कुरोली, भुईवस्ती, गांधीनगर, शेळवे, पटवर्धन कुरोली आदी गावांना भेटी देऊन शेतकरी, नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी प्रत्यक्ष पूरनियंत्रण रेषा, त्यामध्ये बाधीत होणारे क्षेत्र, धरणातून किती पाणी सोडल्यास कुठपर्यंत पोहोचते, याबाबतची सखोल माहिती या समितीकडून घेतली जात आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना भेटून यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात. याचाही अंदाज घेऊन ही समिती पाटबंधारे विभागाला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

राज्यशासनाच्या या उपसमिती ने शेळवे, वाखरी, पंढरपूर येथील प्रत्यक्ष पूरनियंत्रण रेषेमध्ये जाऊन आढावा घेतला. यामध्ये ओढ्या मार्गे गावात पाणी कसे जाते. अतिक्रमण, घाट, पूल, यामुळे पाणी लोकवस्ती मध्ये कसे जाते, ते थांबविण्यासाठी काय करता येईल याबाबत माहिती घेतली.

पंढरपूरमधील महापुरामुळे कायम बाधित होणारा संतपेठ, व्यासनारायण झोपडपट्टी, फरशी गल्ली, जुने पेठ परिसरात भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला. त्यानुसार ही कमेटी राज्य शासनाला अहवाल सादर करेल. यावेळी अधीक्षक अभियंता धिरज साळे, कार्यकारी अभियंता डी जे कोंडेकर, उपअभियंता सुनील चौगुले आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

error: Content is protected !!