इंग्रजांनाही हरवले होते शीख समुदायाच्या शेतकऱ्यांनी
टीम : ईगल आय मीडिया
1907 साली इंग्रज सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आबादकारी बिल आणले होते आणि ते बिल रद्द करण्याच्या मागणीसाठी तब्बल 9 महिने शीख समुदायाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालले. शहिद भगतसिंग यांचे चुलते सरदार अजितसिंह यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते आणि इंग्रज सरकारने बिल मागे घेतल्या नंतरच हे आंदोलन संपले होते.
भाजपच्या केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित 3 कायदे लागू केले आहेत आणि त्या कायद्यामुळे शेती अडचणीत येईल, शेतकरी उध्दव होईल असा दावा करीत तिन्ही काळे कायदे रद्द करा अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. देशभरात या कायद्यांविरोधात आंदोलन असले तरी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली जवळ असलेल्या राज्यात याचा जोर अधिक आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शीख समुदायाचे शेतकरी सहभागी झालेले आहेत आणि त्यांनी दिल्लीची चहू बाजूनी रस्ते वाहतूक बंद केली आहे.
दिल्लीच्या सर्व बाजूनी रस्ते अडवून गेल्या 5 आठवड्यापासून बसलेले उत्तर भारतीय शेतकरी आज ना उद्या उठून जातील म्हणून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र सरकारने 113 वर्षांपूर्वी झालेले शेतकरी आंदोलन लक्षात घेतलेले नाही असे दिसते.
एवढे दीर्घ काळ चाललेले हे पहिले आंदोलन नाही तर 1907 साली शहीद भगतसिंग यांचे चुलते सरदार अजितसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 9 महिने इंग्रज सरकारविरोधात आंदोलन चालले होते आणि इंग्रजांनी कायदे मागे घेतल्यानंतरच ते आंदोलन संपले होते.
काय होतं इंग्रज सरकारने आणलेलं बिल ?
1) कोणताही शेतकरी आपल्या शेतात असलेले झाड तोडू शकणार नाही, जर कोणी झाड तोडले तर 24 तासात त्याची जमीन सरकारच्या नावे होणार,
2) दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता की शेतकऱ्याच्या थोरल्या मुलाच्या नावेच त्याची जमीन वारसा हक्काने जाऊ शकते, थोरला मुलगा नसेल आणि शेतकरी मयत झाला की जमीन इंग्रज सरकारच्या नावावर होईल, 3) त्याच बरोबर नदी, ओढे यावर भिजणाऱ्या बागायत शेतीवरील कर या कायद्याने दुप्पट केला होता.
‘ पगडी संभाल जट्टा ‘ अशी हाक देत सरदार अजितसिंह यांनी या आंदोलनाची मशाल पेटवली होती.
22 मार्च 1907 साली सुरू झालेले हे शेतकरी आंदोलन इंग्रज सरकारने कायदा मागे घेतल्यानंतर नोव्हेंबर 1907 मध्ये समाप्त झाले होते. एवढ्या मोठ्या यशस्वी आंदोलनाची प्रेरणा पाठीशी असल्यानेच सध्या दिल्लीत किसान आंदोलन जोमात आणि जोशात पुढे चालले आहे.
आजवर अनेक आंदोलने दुर्लक्ष करून मोडीत काढणाऱ्या मोदी सरकारने या आंदोलनाकडे ही दुर्लक्ष केले आहे आणि सोशल मीडियावर भाजप समर्थकांनी या आंदोलनात खलिस्तान वादी असल्याचे आरोप करीत आंदोलन बदनाम करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र तरीही मागील 5 आठवड्यापासून हे आंदोलन सुरूच असून त्याचा जोर कायम आहे, आंदोलकांचा जोश कायम आहे.
मागील वर्षी नागरिकत्व कायद्या विरोधात शाहीनबाग येथे असेच दीर्घ आंदोलन चालले होते, भाजपने ते आपल्या परीने मोडून काढले मात्र हे शेतकरी आंदोलन भाजपसाठी गले की हद्दी बनले आहे. याला कारण या आंदोलकांना असलेली प्रेरणा, त्यांची लढाऊ प्रवृत्ती, त्यांची एकजूट, त्यांच्या मदतीसाठी देशभरासह जगभरातील भारतीयांचे सरसावलेले हात असल्याचे मानले जाते.
