‘न परवडणारे’ घर नावाचे खुराडे घेण्यास नागरिकांची उदासीनता
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
पंढरपूर नगर पालिकेची प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकांनी प्रतिसाद न दिल्याने रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आजवर नगरपालिकेने करोडो रुपये खर्चून नागरिकांसाठी निरुपयोगी प्रकल्प उभा करून पैसे वाया घालवले आहेत. निरुपयोगी योजनेच्या लांब लचक यादीत आणखी एका योजनेची भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंढरपूर नगरपरिषदेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘परवडणारी घरे’ या घटकांतर्गत २०९२ घरकूले बांधणेची योजना सर्व्हे नं. १७ ब येथे सुरू आहे. या प्रकल्पामधील पहिल्या टप्प्यात ८९२ घरकूले बांधणेचे काम चालू आहे. नगरपरिषदेने दि. ०८ मार्च २०२१ रोजी ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने ८९२ लाभार्थ्यांची निवड केलेली आहे. या लाभार्थ्यांनी प्रकल्पामध्ये सदनिका मिळण्याकरिता स्वहिश्श्याची रक्कम रु. ५.९५ लाख रूपये भरणे अपेक्षित आहे. मात्र आजवर केवळ 14 लोकांनी ही रक्कम भरली असून 878 लोकांनी घरे घेण्याबाबत उदासीनता दाखवली आहे.
पंढरपूर शहरात शासकीय योजना राबवताना तिची उपयुक्तता किती आहे याचा विचार न करता त्यातून ‘ आपल्याला काय मिळतंय’ याचा विचार अधिक केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे योजना राबवताना नागरिकांच्या नव्हे तर स्वतःच्या हिताचा आणि लाभाचा विचार करून करोडो रुपये खर्च केले जातात. वरून पुढील 50 वर्षांचा विचार आणि नियोजन असे गोंडस लेबल याला लावले जाते. प्रत्यक्षात ती योजना वर्षभर सुद्धा नागरिकांच्या उपयोगाची ठरत नाही.
अशाच मनी वेस्ट योजनांच्या यादीत प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या घराची भर पडलेली आहे. योजनेची जागाच चुकीची निवडली गेली आहे. शिवाय 300 चौरस फुटांच्या खुराड्याची किंमत अन्य शहराच्या तुलनेत 2 लाखांहून अधिक असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता आणि योजनेला स्थगिती ही मिळवली होती. या पार्श्वभूमीवर योजना भंगारात जाणार हे तेव्हाच दिसून आले होते.
नगरपरिषदेने ८९२ मंजूर लाभार्थ्यांना घरकुलासंदर्भात स्वहिस्सा भरण्याकरिता जुलै महिन्यात नोटीस दिल्या होत्या. मात्र फक्त १४ लाभार्थ्यांनी स्वहिश्श्याची रक्कम नगरपरिषदेकडे भरलेली आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने लाभार्थ्यांना स्वहिश्श्याची रक्कम भरण्याकरिता ७ दिवसांची मुदत देत अंतिम नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ दिवसात लाभार्थ्यांनी स्वहिश्श्याची रक्कम न भरल्यास त्यांची मंजूर सदनिका पुढील लाभार्थ्यास देण्याची कार्यवाही करणेत येणार आहे असेही नगरपालिकेने जाहीर केले आहे.
नगरपरिषद प्रशासनातर्फे ज्या लाभार्थ्यांना सदनिका मंजूर झाली आहे, त्यांनी पुढील ७ दिवसात त्यांची स्वहिश्श्याची रक्कम नगरपरिषदेकडे भरावी, नगरपरिषद प्रशासनातर्फे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सदनिका मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी अर्ज करावेत असे आवाहन पालिकेने नागरिकांना केले आहे.
तरीही पहिल्या टप्प्यातील 892 घरांची सोडत काढण्यात आली. मोदींची योजना आहे, परवडणारी आणि स्वस्त घरे आहेत, 2.50 लाख रुपये अनुदान मिळेल या आशेने सुरुवातीला नागरिकांनी घरासाठी अर्ज केले. मात्र नंतर जेव्हा घरे तयार झाली तेव्हा त्याची किंमत आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय बहुतांश लाभार्थी अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांना अर्थ सहाय्य करण्या बँकाकडूनही नकार घंटा वाजवली जात असल्याचे सांगितले जाते.
परिणामी, नागरिकांनी ही ‘ न परवडणारे घर ‘ नावाचे खुराडे स्वीकारण्याबाबत उदासीनता दाखवली आहे. 892 पैकी 878 लोकांनी अजूनही आपल्या हिस्स्याची रक्कम भरलेली नाही. पालिकेने मुदत दिलेल्या 7 दिवसात यातील किती नागरिक पैसे भरतात त्यावर योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. अन्यथा शहरात आणखी एक4 विना वापर, मनी वेस्ट इमारतीची भर पडणार आहे.
