टाटा – कोयना प्रस्ताव स्वीकारून तातडीची अंमलबजावणी आवश्यक आहे : प्रफुल्ल कदम
आज उजनीच्या पाच टीएमसी पाण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील विविध पक्षातील नेतेमंडळी व कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. तथापी उजनीच्या पाण्याचा आजचा हा ताण आणि हा पाणी संघर्ष केवळ सोलापूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता पुढे इतर जिल्ह्यातही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटवायचा असेल तर टाटा व कोयना धरणातील 116 टीएमसी पाणी तुटीच्या खोऱ्यात आणल्या शिवाय आपल्याला आता पर्याय नाही.
टाटांच्या सहा धरणातील 48 .97 टीएमसी आणि कोयना धरणाचे अवजल 67.5 टीएमसी असे एकूण तब्बल116 टीएमसी एवढे प्रचंड स्वच्छ व शुद्ध पाणी हे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचे नैसर्गिक हक्काचे आहे. हे नैसर्गिक हक्काचे पाणी मिळाल्यास पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, सांगली, सातारा, नगर, परभणी, लातूर या जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे चित्र बदलणार आहे.हे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी प्रस्तुत लेखक प्रफुल्ल कदम यांनी यापूर्वीच शासनाला अभ्यासपूर्ण मागणी प्रस्ताव सादर केला असून यासंबंधी ‘हे पाणी आमचं’ हे त्यांचे पुस्तकही (दि.5 मे 2018 रोजी) सोलापूर येथेच विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रकाशित झालेले आहे. सततच्या लढ्यानंतर आणि अभ्यासपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्यशासनाने या पुस्तकाच्या आधारेच दि.2 ऑगस्ट 2018 रोजी उच्चस्तरीय अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय पारीत केला आहे. आणि हा निर्णयच आता भविष्यातील महाराष्ट्राच्या पाणी प्रश्‍नाचा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये टाटा पॉवर कंपनीने तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी करार करून (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फाँर इंडिया यांच्याशी झालेले करारनामे) जमीन संपादित करून लोणावळा, वळवण, शिरवठा, ठोकरवाडी, सोमवडी, मुळशी अशी सहा धरणे बांधली आहेत. या धरणांमधील पाण्याचा वापर विनामोबदला करून त्यांनी खोपोली येथे 72 मेगावॅट+ भिवपुरी येथे 73.5 मेगावॅट + भिरा येथे 300 मेगावॅटचे असे एकूण 445.5 मेगावॅट एवढ्या क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभे केले आहेत. गेली शंभर वर्षे त्यांचा हा व्यवसाय तेजीत चालू आहे. टाटांच्या सहा धरणातील अडवलेले हे सर्व 48.97 टीएमसी पाणी नैसर्गिकरीत्या थेट उजनी धरणात येणारे म्हणजे भीमा नदीच्या खोऱ्यातील (के-5 मधील) आहे. या सर्व धरणातील पाणी समुद्रसपाटीपासून सर्वसाधारणपणे 625 मीटर पेक्षा जास्त उंचीवर असून महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग हा या धरणांपेक्षा 100 मीटर खोल आहे.
टाटा व कोयना धरणातील हे सर्व पाणी जर उपलब्ध झाले तर पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील लाखो जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. त्याचबरोबर तब्बल 14 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे लाखो जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मिटेल.दरवर्षी पंचवीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न राज्याला मिळेल .एवढे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी निधीची गरज नसल्याने आपल्या कर्जबाजारी राज्याचा प्रचंड पैसा वाचणार आहे. या पाण्यातून सोलापूर, पुणे जिल्ह्यासह अवघ्या महाराष्ट्राचे चित्र बदलणार आहे. पण हा सर्व विषय आता आपल्या राजकीय नेत्यांनी आणि जनतेने जलविज्ञाननिष्ठ व प्रामाणिकपणे नीट समजून घेतला पाहिजे.
आज कोणत्याही भागातील पाणी प्रश्न केवळ राजकीय आवेश आणून सुटत नाही तर त्यासाठी योग्य कायदेशीर बाजू, तांत्रिक नियोजन आणि प्रामाणिक पाठपुरावा याची त्याला जोड द्यावी लागते हे यानिमित्ताने लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे. आज एकीकडे सोलापूर जिल्ह्यात उजनीच्या पाच टीएमसी पाण्यासाठी नेतेमंडळी आक्रमक झाली आहेत. पण त्याच सोलापूर जिल्ह्यात दुसरीकडे तब्बल 21000 हेक्टर क्षेत्र उजनी कालव्या खाली मंजूर असून आणि पाणी उपलब्ध असून देखील अजूनही भिजत नाही हे धक्कादायक वास्तव आज अनेक लोकांना माहीत नाही. सोलापूर महानगरपालिका सारख्या नावाजलेल्या शहराला पाच-सहा दिवसातून पाणी येते हे बाहेर कोणाला सांगितले तरी आज विश्वास बसत नाही. निरा उजव्या कालव्या अंतर्गत सातारा, सोलापूर, पुणे, जिल्ह्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त पाणी चोरी केले जाते हे कागदावर दाखवले तरी लोकांना खरं वाटत नाही.
सोलापूर जिल्ह्याचा जल आराखड्या बद्दल तर काय सांगावे. प्रकल्प मंजूर होऊन वीस- वीस वर्षे झाले तरी अजून अनेक प्रकल्पांची साधी सुरुवातही झालेली नाही. खुद्द पंतप्रधानांनीच उदघाटन केलेल्या दुहेरी पाईपलाईन योजनेकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला अजून वेळ नाही तेव्हा बाकी प्रकल्पांची काय अवस्था असेल याचा अंदाज आपल्याला करता येईल.तेव्हा अशा सर्व गंभीर विषयांकडे लक्ष देणे गरजेचे असताना केवळ राजकीय आवेशाचे वातावरण तयार करून पाणी प्रश्न सुटणार आहे का? याचा विचार आता जनतेने करण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे जनता कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटात अडकलेले असताना उजनी पाण्याची चुकीची वाटमारी आणि नको ते उद्योग जलसंपदा विभागाने करण्याचे काहीतरी कारण होते का? हा नैतिक प्रश्नही राज्य शासनाला एखाद्या जबाबदार घटकाने आता विचारणे गरजेचे आहे.
उजनीचे पाणी बेकायदेशीर पद्धतीने इंदापूरच्या शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करून त्या शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न तर मिटणार नाही हे उघड आहे. कारण हे पाणी कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्याही परिस्थितीत टिकणारे नाही. परंतु भविष्यात इंदापूर किंवा सोलापूर जिल्ह्याचाच नव्हे तर पुणे-सोलापूर सह महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न एकत्रित सोडविण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे तयार आहोत का याचा विचार करण्याची वेळही आता महाराष्ट्र शासनावर त्याचबरोबर या प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या सर्वपक्षीय विधीमंडळ सदस्यांवर आलेली आहे. यासाठीच त्यांच्यासमोर आता टाटा-कोयनेचा प्रस्ताव एक सत्वपरिक्षा म्हणून पुढे आलेला आहे .या प्रस्तावाच्या मान्यतेवर आणि विधीमंडळाच्या प्रामाणिक भूमिकेवर या पाणीप्रश्नाची दशा आणि दिशा ठरणार आहे.अन्यथा उजनीचा आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचा हा पाणी संघर्ष अटळ आहे.
लेखक :- श्री. प्रफुल्ल कदम, हे पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत. टाटा- कोयना पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आणि किसान आर्मी व वॉटर आर्मी संस्थापक नेते आहेत.
मो.नंबर : 98814 30340
