मंदिर बंद, उत्पन्न ठप्प : विकास कामे रखडली : सदस्यांकडून कारभारात आडपाया ; सरकारने निधी देण्याची गरज
पंढरपूर : ईगल आय मीडिया
कोरोनामुळे मागील 4।महिने झाले मंदिर बंद आहे, उत्पन्न ठप्प झाले असून विकास कामे रखडली आहेत. अध्यक्षपद रिक्त असल्याने ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. तर भाजप समर्थक काही सदस्य बैठकांनाही उपस्थित राहत नाहीत. एवढेच नाही तर काही सदस्य जाणीवपूर्वक मंदिर समितीच्या कारभारात आडपाया आणत आहेत. त्यामुळे तातडीने मंदिर समितीची फेर रचना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. कार्यक्षम नूतन अध्यक्ष निवडणे, निष्क्रिय सदस्यांना नारळ देणे, सल्लागार समितीचे विसर्जन करून टेम्पल ऍक्ट नुसार समितीची निवड करणे आणि काही विकास कामांसाठी थेट राज्य शासनाने निधी देणे अतिशय आवश्यक झाले आहे. त्या अनुषंगाने ठाकरे सरकारच्या भूमिकेकडे वारकरी संप्रदायाचे लक्ष लागले आहे.
कोरोनामुळे ( 17 मार्च ते 31 जुलै ) 4 महिन्यापेक्षा अधिक काळ विठ्ठल मंदिर बंद आहे.शिवाय
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्षपद 9 महिन्यापासून रिक्त असून अनेक सदस्य केवळ बोर्डावर आहेत, ते बैठकांनाही येत नाहीत. काही सदस्य व्यक्तिगत हेतूने प्रशासनामध्ये व कामकाजामध्ये आड पाया घालत आहेत. त्यामुळे मंदिर समितीच्या कारभार प्रशासन या एकाच चाकावर धावत आहे.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीमध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी समर्थकांचा भरणा आहे. तर मंदिर समितीचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने सह अध्यक्षपदाचा पखवाज ह-भ-प गहिनीनाथ महाराज – ओसेकर यांच्या गळ्यात अडकवला आहे. मात्र महाराजांना तो वाजवता तर येत नाहीच मात्र बडवता ही येत नाही. नुसता गळ्यात घेऊन जबाबदारी पार पडताना बऱ्याच वेळा कचखाऊ भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मंदिर समिती प्रशासनास निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतीत अनेकदा अडचणी आल्या आहेत. विशेषतः ऑनलाइन दर्शन बुकिंग शुल्क सारखा मंदिर समितीच्या उत्पन्नात भर घालणारा निर्णय आहे. त्यास कोणाचा विरोध नसतानाही केवळ अध्यक्षांच्या धोरणामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रलंबित आहे.
मंदिर समिती मधील भाजप समर्थक काही सदस्य कोणत्याही किरकोळ कारणावरून प्रशासनात ढवळाढवळ करीत असल्याचे अनुभव येत आहेत. मंदिर समितीची व देवस्थानची बदनामी होईल अशाप्रकारे वर्तन काही सदस्यांकडून मागच्या चार महिन्यात होत असल्याचे दिसून आले आहे. देवस्थानसाठी उपयुक्त असे कुठलेही योगदान या सदस्यांकडून लाभलेले नाही, मात्र यांच्या कुरापतीमुळे प्रशासनासमोर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अशा कुरापतखोर सदस्यांना नारळ देण्यात यावा आणि समितीची फेररचना करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.
राज्य सरकारमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसह काही सदस्यांच्याही ही फेर निवडी होणे अपेक्षित होते. परंतु शिवसेना – काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचे मंदिर समितीच्या फेररचनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. सत्ता जाऊनही भाजप समर्थक सदस्य समितीवर कार्यरत आहेत तर काँग्रेसने – राष्ट्रवादीचे समर्थक समितीवर आपल्याला कधी संधी मिळेल याची वाट पाहत आहेत. आम राम कदम, आम सुजितसिंह ठाकूर यांच्या सारख्या बैठकांनाही उपस्थित न राहणारे सदस्य, बिनकामाची सल्लागार समिती या सगळ्यामुळे प्रशासन त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे मंदिर समितीची फेररचना करण्यात यावी, मंदिर अधिनियमातील तरतुदीनुसार एकच समिती निवडली जावी, सहअध्यक्ष पद, सल्लागार समिती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
ठाकरे सरकारने यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, आणि मंदिर समितीची फेररचना करावी अशी अपेक्षा वारकरी संप्रदायातून व्यक्त होत आहे.
