सावता परिषदेची मागणी : मंगळवेढा तहसिलदाराना निवेदन
टीम : ईगल आय मीडिया
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरून नागपूर अकोला वाशीम नंदुरबार गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे. तरी या प्रकरणी राज्य सरकारने गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण पूर्ववत करावे व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा यासाठी आज सावता परिषदेच्या वतीने आज मंगळवेढा तहसीलदार यांच्यामार्फत मा. श्री. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार, गोंदिया जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातला मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत , महानगरपालिका , व नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहातील ओबीसी जात घटकांचे प्रतिनिधित्व व अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे, आरक्षण रद्द झाल्यास ओ.बी.सी फार मोठी हानी होणार असल्याने ओबीसी समाज कमालीचा अस्वस्थ आहे.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मधील आरक्षण पूर्ववत करावे , अशी मागणी सावता परिषदेच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी सावता परिषदेचे युवक सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सयाजी बनसोडे, सावता परिषद महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा आणि मंगळवेढा नगरपालिकेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा अरुणा माळी, नगरसेवक अनिल बोदादे, समता परिषदेचे मंगळवेढा तालुकाध्यक्ष अविनाश बनसोडे, मनोज माळी, नागेश माळी दामाजी मेटकरी नागेश बोगडे इत्यादी उपस्थित होते.
